अमरावती/दि.21 – महाराष्ट्र पुलिस दल में डीजी लोन को एक महत्वपूर्ण योजना माना जाता है. इस योजना में कॉन्स्टेबल पद के पुलिस कर्मचारियों हेतु घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. बैंक से पुलिस कर्मचारियों को कर्ज मिलने में कई तरह के दिक्कतें आती है. परंतु डीजी लोन योजना के तहत पुलिस कर्मियों को सहज तरीके से कर्ज मिला करता था. वहीं अब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग का जिम्मा आते ही उन्होंने इस योजना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हुए उसे दुबारा शुुरु किया है.
* क्या है डीजी लोन योजना?
पुलिस कर्मियों को घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता सहज तरीके से उपलब्ध कराने के लिए डीजी लोन योजना शुरु की गई है. साथ ही इस योजना के लिए आवश्यक निधी भी उपलब्ध कराई गई है. जिसके चलते अब पुलिस कर्मियों को 20 लाख रुपए का कर्ज पुलिस विभाग के अंतर्गत भी प्राप्त होगा. जिससे उनका अपने सपनों का घर साकार करने में सहायता मिलेगी.
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* वेतन से 200 गुना होम लोन
पुलिस कर्मियों को उनके मासिक वेतन की तुलना में अधिकतम 200 गुना रकम घर बनाने के लिए एडवॉन्स के तौर पर प्रदान की जाती है. जिसके लिए डीजी लोन योजनाका संचालन करने वाले महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृह निर्माण महामंडल द्बारा आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाता है.
* ग्रामीण पुलिस के कर्ज मंजूर
ग्रामीण पुलिस दल के पुलिस कर्मियों हेतु डीजी लोन अंतर्गत कर्ज की रकम मंजूर की गई है. कई पुलिस कर्मचारियों ने इसके लिए प्रस्ताव भेजे है और ऐेसे प्रस्तावों की जांच पडताल भी चल रही है.
* कई पुलिस कर्मियों को घर की प्रतीक्षा
ग्रामीण पुलिस दल में करीब 1500 के आसपास कर्मचारी है. जिसमें से 50 फीसद से अधिक कर्मचारियों को अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा है.
* राहत पूर्ण निर्णय
डीजी लोन योजना अंतर्गत अब पुलिस कर्मियों को 20 लाख तक के कर्ज विभाग अंतर्गत ही मिलेगा. यह योजना दोबारा शुरु हो जाने के चलते समूचे राज्य के पुलिस कर्मियों को राहत मिली है.
– अविनाश बारगल,
जिला पुलिस अधीक्षक
