राजनीतिक ओबीसी आरक्षण पूर्ववत किया जाए

• जिलाधिकारी को सौंपा निवेदन

अमरावती/दि.26 – राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन भेजकर राजनीतिक ओबीसी आरक्षण का निर्णय पूर्ववत किए जाने की मांग की गई. ज्ञापन में ओबीसी महासंघ व्दारा राज्य सरकार से 34 और केंद्र सरकार से 7 मांगों का समावेश किया गया है.
महासंघ व्दारा कहा गया है कि ओबीसी समाज की जाति निहाय गणना कर समाज को न्याय देने, सुप्रिमकोर्ट के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा छूडवाने, संविधान के अनुसार ओबीसी आबादी के 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करे, ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नतियों में भी आरक्षण लागू करे, केंद्रीय सरकारी कार्यालय का बैकलॉक भरा जाए तथा लोकभाषा विश्व विद्यालय की स्थापना करें इस प्रकार से मांग की गई. इस अवसर पर महासंघ के प्रकाश साबले, ओबीसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय मापले, संगीता ठाकरे, अजय जाधव, सत्यप्रकाश गुप्ता, नामदेवराव गुल्हाने, दीपाली लेंडे, प्रभाकरराव वानखडे, राहुल तायडे, सचिन तायडे आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे.

अंजनगांव में सौंपा तहसीलदार को निवेदन

अंजनगांव सुर्जी में भी ओबीसी आरक्षण कायम रखने की मांग ओबीसी जनमोर्चा की ओर से की गई. ओबीसी जनमोर्चा व्दारा इस आशय का निवेदन तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवाया गया. जिसमेें राज्य सरकार ओबीसी की जाति निहाय गणना करे, ओबीसी विकास की योजनाएं शुरु करे, ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण कायम रखे आदि मांग निवेदन व्दारा की गई. इस समय पिछडा शोषित संगठन के जिलाध्यक्ष गजानन कविटकर, विभागीय अध्यक्ष प्रविण पेठकर, समता परिषद के विपुल नाथे, शहर अध्यक्ष निलेश ढगे, निलेश पाटिल, गौरव चांदूरकर, दीपक खानापुर, सचिन हाडोले, अमोल हाडोले, जयेंद्र गाडगे, शिवदास यावले, अतुल हाडोले, मुकेश अडगोकार, विनोद हाडोले, अविनाश मेहरे, अनिल वर्‍हेकर, निलेश इखार आदि उपस्थित थे.