चुनाव में ओबीसी आरक्षण न होने से करवट लेगी राजनीति

* ओबीसी की 26 सीटों पर अब ‘ओपन’ लडेंगे चुनाव
* सभी पार्टियों को बदलनी होगी रणनीति
* इच्छूकों की भीड बढेगी, घमासान भी बढेगा
अमरावती/दि.3– सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई करते हुए इस संदर्भ में राज्य पिछडावर्गीय आयोग की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है. इस रिपोर्ट को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि, इसमें ओबीसी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सही जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक किसी भी चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं रहेगा तथा ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाने पडेंगे. यानी अब तक ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित सीटें अब खुले प्रवर्ग में ग्राह्य मानी जायेगी. जिसके चलते इन सीटों पर अब किसी भी जाति संवर्ग या खुले संवर्ग का व्यक्ति चुनाव लड सकेगा. जिसके चलते अब खुले प्रवर्ग के पास चुनाव लडने हेतु पहले की तुलना कहीं अधिक सीटें व मौके उपलब्ध होंगे.
बता दें कि, बहुत जल्द अमरावती मनपा में आम चुनाव होनेवाले है. इससे पहले अमरावती मनपा में कुल 87 सीटें थी, जिसमें से 27 फीसद आरक्षण के तहत 23 सीटें ओबीसी समाज के लिए आरक्षित थी. वहीं मनपा के आगामी चुनाव हेतु सदस्य संख्या में इजाफा करते हुए 98 सीटों के लिए चुनाव करवाया जाना तय किया गया. यदि पहले की तरह ओबीसी आरक्षण लागू रहता, तो 98 में से 26 सीटें ओबीसी संवर्ग के लिए आरक्षित होती. जिसमें से आधी सीटें ओबीसी समाज के महिलाओं के लिए छूटती. किंतु विगत लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर गतिरोध बना हुआ है. साथ ही विगत दिसंबर माह में राज्य की नगर पंचायतों के आम चुनाव के साथ ही जिला परिषदों व पंचायत समितियों के उपचुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों को खुले प्रवर्ग में ग्राह्य माना जाये और इन सीटों को खुले प्रवर्ग की सीटें मानते हुए उन पर चुनाव करवाये जाये. चूंकि इस समय तक सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मसला हल नहीं हुआ है और इसके हाल-फिलहाल हल होने के कोई आसार भी नहीं है. ऐसे में साफ है कि, राज्य की महानगरपालिकाओं के आगामी चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही करवाने पडेंगे. चूंकि आगामी डेढ-दो माह के दौरान अमरावती महानगरपालिका का भी चुनाव होनेवाला है. ऐसे में स्पष्ट आसार है कि, 98 सदस्यीय अमरावती मनपा में 17 सीटेें एससी व 2 सीटें एसटी संवर्ग के लिए आरक्षित रहेगी. वहीं शेष 79 सीटें खुले प्रवर्ग के लिए छूटेंगी. जिन पर खुले प्रवर्ग सहित ओबीसी, एससी व एसटी संवर्ग के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव लडा जा सकेगा.