अमरावती

शालेय पोषण आहार का लेखाजोखा

नया आदेश किया गया जारी

अमरावती/ दि.4- कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद शहर से ग्रामीण इलाकों में स्कूल की घंटियां बज गई है. स्कूलों में दिये जाने वाले मध्यान्ह भोजन के लेखा जोखा में पारदर्शकता लाने के लिए ऑनलाइन के साथ ही स्कूल स्तर पर जानकारी दर्ज कराने के आदेश पारित किये गए है. जिसके चलते स्कूल मुख्याध्यापकों के दिल की धडकन बढ गइ्र है. सरकार ने प्रायोगिक तौर पर कुछ जिलों में यह उपक्रम चलाया है. इसलिए केंद्र व राज्यस्तर की समिति का गठन कर शालेय पोषण आहार का लेखा जोखा जांचने की मुहिम सरकार ने खोल दी है. हाल की घडी में प्रायोगिक तौर पर एक जिला चुना गया है. फिर भी निकट भविष्य में सभी स्कूलों को अपडेटेड जानकारी रखनी पडेगी.
बता दे कि सरकार की ओर से शालेय पोषण आहार से जुडे 28 मुद्दों को लेकर सभी रिकॉर्ड अपडेटेड रखना अनिवार्श् किया गया है. शालेय पोषण आहार की संपूर्ण जानकारी दर्ज करने, भोजन कक्ष में स्वच्छता, सभी अनाज स्टॉक के रजिस्टर में जानकारी दर्ज रखने, करारपत्र, मेडिकल सर्टीफिकेट, मेन्यू के तहत आहार, शालेय पोषण आहार लेने वाले छात्रों को चटई डालकर कतार में बिठाने, छात्रों का पोषण आहार जब तक खाना समाप्त नहीं होता तब तक वहां पर रुकना अनिवार्य किया गया है. सागसब्जियों का उचित मात्रा में उपयोग करने, पोषक आहार निर्धारित दिन पर ही देने, अनाज माल खराब आने पर वह बदलवा लेने, एक्सपायरी माल लेना टाले, शालेय पोषण आहार समिति की बैठक की रिपोर्ट लेने, हाथ धोने के लिए पानी, साबुन और वहीं पर हाथ पोछने के जिए रुमाल रखने, भोजन थाली में ही देने, शालेय परिसर, कक्षाएं, स्वच्छता गृह, शौचालय, पानी की टंकी, भोजन कक्ष पहले दिन से ही साफसुथरा रखने, छात्रों का वजन, उंचाई प्रत्यक्ष नापकर रिकॉर्ड तैयार करने,शालेय पोषण आहार के लिए सभी प्रकार के अनुदान, लेझर, कैशबुक तेैयार रखने, आपदा उपाय योजना के तौर पर फायर बीट उपलब्ध रखने, आहार का नमुना 24 घंटे हवाबंद डिबे अथवा काच की पेटी में पका हुआ अनाज का नमुना रखने आदि कार्य की जानकारी फीड रखना आवश्यक है.

मानधन बढाने की मांग

सरकार ने शालेय पोषण आहार की जांच करने की नीति अपनाने से हेराफेरी पर अंकुश लगेगा. इसके अलावा सरकार ने अनुदान वितरण में भी नियमितता रखनी चाहिए. ग्रामीण इलाकों में अल्प मानधन पर काम करने वाली भोजन पकाने वाली महिला, सहायक व बचत समुह की महिलाओं का मानधन बढाने की मांग की जा रही है, इस ओर सरकार ने गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

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