‘ब्लैक लिस्टेड’ ठेकेदारों के देयकों हेतु दबाव
पीएमएवाय व मनपा अधिकारियों से सीधे प्रधान सचिव ने पूछे सवाल
अमरावती/दि.29– प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण के तहत घटक-3 में प्रलंबित पडे फ्लैट का काम स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया करते हुए शुरु किया गया है. परंतु इस योजना में ‘ब्लैक लिस्ट’ किये गये ठेकेदार ने अपने बकाया बिलों के भुगतान हेतु तगादा लगाना शुरु कर दिया है. जिसके तहत मंत्रालय स्तर से मनपा प्रशासन तक दबाव लाया जा रहा है. जिसके चलते मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव आने के कारण और स्थानीय मनपा के अधिकारियों को बैठक हेतु मुंबई बुलाये जाने की जानकारी सामने आयी है.
बता दें कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण अंतर्गत घटक-3 में 860 फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित है. इस योजना का ठेका हासिल करने वाले 250 फ्लैट का निर्माण तत्कालीन ठेकेदार द्वारा किया गया. वहीं निर्माण साहित्य की दरे बढने की वजह आगे करत हुए 610 फ्लैट का निर्माण को अधूरा रखा गया है. विगत तीन वर्षों के प्रतीक्षा के बावजूद ठेकेदार द्वारा काम करने में टालमटोल किये जाने के चलते उक्त ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट कर दिया गया है और उसकी बैंक गारंटी को भी जब्त किया गया. वहीं इस दौरान लाभार्थियों की ओर से फ्लैट के लिए दबाव के बढने के चलते मनपा प्रशासन ने 3 स्वतंत्र निविदा जारी करते हुए नये ठेकेदार की नियुक्ति कर फ्लैट का निर्माणकार्य शुरु कराया. इसी बीच पुराने ठेकेदार ने अपनी जब्त की गई बैंक गारंटी की रकम सहित जितना काम किया गया, उतने काम के देयक मिलाकर मनपा से 4 से 5 करोड रुपयों के भुगतान की मांग की है. वहीं मनपा प्रशासन ने उक्त ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेट किये जाने की वजह आगे करते हुए भुगतान अदा करने से स्पष्ट इंकार किया है. ऐसे में अब ठेकेदार ने अपनी बैंक गारंटी व शेषरकम की मांग हेतु सीधे मंत्रालय स्तर से मनपा प्रशासन पर दबाव डालना शुरु कर दिया है. जिसके चलते मनपा प्रशासन पर मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव आना शुरु हो गया है, ऐसी जानकारी सामने आयी है.
इसी दौरान इस योजना का दूसरा चरण शुरु हो चुका है. जिसके लिए घटक-4 के लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने का आवाहन किया गया है. वहीं दूसरे चरण के कामों की प्रगति का जायजा लेने हेतु मनपा आयुक्त सहित पीएमएवाय के अधिकारियों को मुंबई बुलाया गया. जहां पर नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव की उपस्थिति में मनपा अधिकारियों की बैठक हुई. जिसमें अमरावती मनपा के अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, पीएमएवाय के समन्वयक अभियंता चौधरी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे. इस समय मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव ने मनपा एवं पुराने ठेकेदार के बीच चल रहे विवाद की पूरी जानकारी हासिल की.
* दूसरे चरण के लिए 1350 आवेदन
पीएमएवाय का दूसरा चरण शुरु हो गया है. घटक-4 के लाभार्थियों हेतु यह योजना चलाई जा रही है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाये जा रहे है और अब तक 1350 लाभार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दाखिल किये है. जबकि समूचे राज्य में इस योजना के दूसरे चरण हेतु 3500 आवेदन प्रस्तुत होने की जानकारी है. ऐसे में अमरावती महानगरपालिका समूचे राज्य में इसे लेकर सबसे अव्वल स्थान पर है.
* क्या है मामला?
पीएम आवास योजना के घटक-3 में कुल 860 फ्लैट्स का निर्माण करना था. इसके लिए 65 करोड रुपयों का प्रावधान किया गया था. इस काम का ठेका रहने वाले ठेकेदार ने उपठेकेदार की नियुक्ति करते हुए 250 फ्लैट्स का निर्माण पूरा किया. जिसके लिए संबंधित ठेकेदार को 20.23 करोड रुपयों का देयक भी अदा किया गया. परंतु इसके बाद संबंधित ठेकेदार ने आगे का काम करना रोक दिया और बारबार नोटीस दिये जाने के बाद भी काम शुरु नहीं किया. जिसके चलते संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करते हुए उसकी बैंक गारंटी को जब्त कर लिया गया. साथ ही संबंधित ठेकेदार द्वारा जिस चरण तक काम अधूरा छोडा गया था, वहां तक के देयक का भुगतान भी रोक लिया गया, जो करीब 6 करोड रुपए के आसपास है. वहीं मनपा ने नये सिरे से निविदा जारी कर काम को शुरु करवाया और इस समय यह काम अच्छी खासी रफ्तार से हो रहा है.