प्रिविलेज कमिटी ने दर्ज किये बयान

* विश्राम भवन में वकील व प्रत्यक्षदर्शियों से 3 घंटे चली पूछताछ
अमरावती/ दि.13– गाडगे नगर के थानेदार आसाराम चोरमले और एड. अंकुश तागडे के बीच हुआ विवाद काफी गरमा रहा है. जिला वकील संघ की हडताल के कारण मामले की गंभीरता को देखकर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा के पालक सचिव ने विशेषाधिकार समिति गठित की. इस प्रिविलेज कमिटी ने अमरावती पहुंचकर इस घटना से जुडे वकील व प्रत्यक्षदर्शीयों के बयान लिये. विश्राम भवन में करीब 3 घंटे तक संबंधितों से पूछताछ की गई.
कैम्प परिसर स्थित सरकारी विश्राम गृह में कल रविवार की सुबह 11.30 बजे विशेषाधिकार कमिटी के सदस्य तथा बार काउंसिल के सदस्य एड. आशिष देशमुख, एड. आशिफ कुरैशी, एड. अनिल विश्वकर्मा का आगमन हुआ. मई माह में एड. अंकुश तागडे व गाडगे नगर के थानेदार आसाराम चोरमले के बीच हुए विवाद की तहकीकात करते हुए कमिटी ने संबंधित सभी सदस्यों के बयान लिये. एड. अंकुश तागडे के साथ कुछ अन्य लोग इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे भी पूछताछ की गई. तीन सदस्यीय समिति ने इस मामले की पहले चरण की रिपोर्ट तैयार की है. इस मामले से जूडे दूसरे चरण में रविवार की सुनवाई में पूरा काम न होने से अगली सुनवाई के लिए प्रिविलेज कमिटी फिर एक बार अमरावती दोैरा करेंगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है. इस सुनवाई के दौरान जिला वकील संघ के अध्यक्ष एड. शोएब खान, एड. मुकेश देशमुख, एड. सुनील देशमुख, एड. शहजाद नय्यर, एड. शैलेंद्र तिवारी, एड. शबीर हुसैन, एड. प्रेम दामोदर, एड. भूषण कोकाटे, एड. सुमित शर्मा उपस्थित थे. उनमें से कुछ सदस्यों ने कमिटी के समक्ष अपना पक्ष रखा.
इस घटना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थानेदार आसाराम चोरमले व घटना के समय पुलिस थाने में उपस्थित पुलिस कर्मचारियों को प्रिविलेज कमिटी में उपस्थित रहने के लिए पत्र भेजा था. वह पत्र पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह को भेजा गया था. साथ ही कमिटी के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, ऐसा पत्र में उल्लेख था. इसके बाद भी पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह ने किसी को अनुमति नहीं दी. इस वजह से पुलिस विभाग के उन अधिकारी, कर्मचारियों के बयान दर्ज नहीं किये गए. इन सदस्यों के बयान दर्ज करने तथा अन्य पहलुओं की तहकीकात करने के लिए यह समिति दोबारा अमरावती आने की संभावना जताई गई है. पूरी जांच पडताल के बाद यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त के समक्ष पेश करेगी.