अमरावती/दि.18 – राज्य की शालाओं को अनुदान मंजूर हुआ है. सरकार ने 15 फरवरी 2021 को घोषित की हुई सभी शालाओं को अनुदान मंजूर किया गया है. मंत्रीमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. उस बाबत का शासन निर्णय भी निर्गमित किया गया है.
कल राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे की अध्यक्षता में राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात, कृषि मंत्री दादासाहब भुसे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के नाना पटोले, शालेय शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड, वरिष्ठ नेता आदि की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस बाबत का शासन निर्णय भी निर्गमित किया गया है. इस शासन निर्णय के अनुसार 15 फरवरी 2021 को पात्र ठहरायी गई सभी शालाओं को अनुदान मंजूर हुआ है. 20 प्रतिशत अनुदान शुरु रहते समय शालाओं को वृध्दिगंत 20 प्रतिशत (टोटल 40 प्रतिशत) अनुदान व गैर अनुदानित पात्र शालाओं को 20 प्रतिशत अनुदान मंजूर हुआ है तथा खामिया रहने वाली शालाओं ने 31 मार्च से पहले खामिया दूर कर उनके लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है. राज्य की शालाओं को अनुदान मिलना चाहिए, इसके लिए विधायक विक्रम काले, सुधीर तांबे, नागपुर विभाग पदवीधर विधायक अभिजीत वंजारी, शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर, कांग्रेस शिक्षक शेलके, प्रकाश सोनोने, शिवसेना नेता किरण पांडव, जिप सदस्य समीर उमक आदि व्दारा किये प्रयासों को सफलता मिली है.
शिक्षकों की एकजुटता का निर्णय
महाराष्ट्र राज्य कायम गैर अनुदानित शाला कृति समिति, स्वाभिमानी शिक्षक संघ, महाराष्ट्र के तमाम शिक्षक संगठन व हजारों गैर अनुदानित शिक्षक आदि की सही मायने में यह जीत हुई है. शासन स्तर पर किये अथक प्रयासों से व लगातार आंदोलन के चलते सरकार को शिक्षकों की एकजुटता के आगे यह निर्णय लेना पडा. इसी कारण यह शासन निर्णय यानी महाराष्ट्र के तमाम गैर अनुदानित शिक्षक बंधुओं का व उनके परिवार का यह विजय रहने के विचार शिक्षक महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर ने व्यक्त किये.
