* किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया विरोध प्रदर्शन
अमरावती/ दि.31– किसान विरोधी तीन काले कानून रद्दे करे, गारंटी दाम कानूनन दिया जाए जैेस अन्य किसान विरोधी नियम के खिलाफ एक बडा आंदोलन किया गया. जिसके चलते किसान विरोधी कानून रद्द कर दिये. इसके बाद सरकार ने बकाया मुद्दों पर लिखित आश्वासन देकर आंदोलन पीछे लेने को कहा, लेकिन किसानों के साथ फिर विश्वासघात किया गया. सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया गया. इस वजह से संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर आज जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से ‘विश्वासघात दिन’ मनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
समन्वय समिति ने सौंपे ज्ञापन के अनुसार सरकार की बातचीत में काफी फर्क है. किसान आंदोलन के दौरान पुलिस व कोर्ट केसेस तत्काल वापस लेने का आश्वासन दिया था. मगर हकीकत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाना इन राज्यों ने ऐसा नहीं किया. इसके विपरित जो किसानों का इससे कोई संबंध नहीं था, उन्हें भी केसेस में फंसाया. उत्तर प्रदेश व हरियाना सरकार ने नुकसान भरपाई की सहमति दी थी, परंतु इस बारे में किसी तरह की घोषणा नहीं की गई. एमएसपी के लिए खुद प्रधानमंत्री व कृषिमंत्री ने एक कमिटी बनाने की घोषणा की थी. परंतु अब तक किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया. केंद्र सरकार वादा करने के बाद किसानों के साथ धोखाधडी की, ऐसा स्पष्ट आरोप लगाते हुए विश्वासघात दिन मनाते हुए किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जिलाधिकारी प्रांगण में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
