प्रकल्पग्रस्त किसानों को राज्यमंत्री बच्चु कडू ने दिलाया न्याय

* समूचे राज्य के प्रकल्पग्रस्तों को होगा निर्णय का लाभ

अमरावती/दि.4- सिंचाई प्रकल्प के लिए सरकार द्वारा सीधी खरीदी के तहत किसानों व ग्रामीणों की जमीनें ली गई. किंतु चांदूर बाजार तहसील के बेलज स्थित किसान प्रकलपग्रस्त प्रमाणपत्र मिलने से वंचित थे. ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओें व सुविधाओें का लाभ नहीं मिल पा रहा था. इस बात के मद्देनजर राज्य के जलसंपदा मंत्री बच्चु कडू ने इस समस्या को हल किया और बेलज निवासी किसानों को प्रकल्पग्रस्त होने का दाखिला दिलवाया. जिसके चलते अब संबंधितों को नौकरी में प्रकल्पग्रस्त आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है. इसके साथ ही समूचे महाराष्ट्र में सीधी खरीदी पध्दति से संपादित व अधिगृहित की गई जमीनों के मूल मालिकों को भी इसका लाभ होगा.
बता दें कि, सिंचाई प्रकल्प के लिए सरकार द्वारा चांदूर बाजार तहसील के बेलज निवासी किसानोें से उनकी जमीनों को निजी समन्वय के जरिये सीधी खरीदी पध्दति से खरीदा गया. किंतु भूधारकों को प्रकल्पग्रस्त रहने का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था. ऐसे में उन्हें सरकारी व अर्धसरकारी सेवा के गट-क व गट-ड में सीधी पदभरती के पांच फीसद आरक्षित पदों पर प्राधान्य रहने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही थी. इस बात से अवगत होने के बाद राज्यमंत्री बच्चु कडू ने लगातार प्रयास करने शुरू किये, ताकि प्रकलपग्रस्त किसानों के बच्चे सरकारी व अर्धसरकारी नौकरी से वंचित न रहे. राज्यमंत्री बच्चु कडू द्वारा किये गये प्रयासों के चलते संबंधित प्रकलपग्रस्त किसानोें को प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है. जिससे अब संबंधितों को सरकारी व अर्धसरकारी नौकरी मिलने का रास्ता खुल गया है. इसे लेकर प्रकल्पग्रस्त किसानों व उनके परिवारोें द्वारा आनंद व्यक्त किया गया है.

अमरावती के 36, धामणगांव के 2 व भातकुली के 1 मरीज का समावेश
इस संदर्भ में जिला सामान्य अस्पताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के मुताबिक आज जिन 39 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटीव आयी है, उनमें अमरावती शहर के 35 व अमरावती तहसील क्षेत्र के 1 तथा धामणगांव रेल्वे के 2 एवं भातकुली तहसील के 1 व्यक्ति का समावेश है. इसका सीधा मतलब है कि, इस समय पिछली दो लहरों की तरह इस बार भी अमरावती शहर में भी संक्रमण की रफ्तार काफी अधिक है.