प्रत्येक गांव में संविधान निर्मिति का प्रस्ताव लपेटा
मविआ सरकार के समय हुआ था निर्णय, सरकारी स्तर पर कोई हलचल नहीं
अमरावती /दि.29– महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल में दौरान तत्कालीन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री धनंजय मुंडे ने राज्य के प्रत्येक गांव में संविधान भवन निर्मिति का निर्णय लिया था. जिसके तहत एक संविधान भवन के निर्माण हेतु 40 लाख रुपयों की निधि का प्रस्ताव मंजूर किया गया था. जिसके लिए ग्रामपंचायतों द्वारा पहल किए जाने की बात स्पष्ट की गई थी. परंतु 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो संविधान भवन बना और न ही निधि का प्रावधान हुआ.
बता दें कि, राज्य में 27 हजार 901 ग्रामपंचायते है. जहां पर संविधान भवन का निर्माण करने और वहीं पर गांववासियों के सरकारी व प्रशासनिक स्तर से संबंधित समस्याओंं को हल करने का लक्ष्य तय किया गया था. इस संविधान भवन की निर्मिति हेतु ग्रामपंचायत में प्रस्ताव पारित करते हुए जगह की उपलब्धता सहित पंचायत समिति के गटविकास अधिकारी के पास प्रस्ताव भेजा जाना था. जिसके बाद पंचायत समिति के मार्फत जिला परिसर एवं राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के पास इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए भिजवाया जाना था. इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोई मध्यस्थी अथवा दलाली नहीं होने की व्यवस्था की गई थी और इस भवन की निर्मिति हेतु सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करवाई जानी थी. परंतु 3 वर्ष की कालावधि के बाद भी संविधान भवन की निर्मिति को लेकर सरकारी स्तर पर कोई भी हलचल शुरु नहीं है.
* डेढ वर्ष से सामाजिक न्याय विभाग में मंत्री ही नहीं
राज्य की मौजूदा महायुती सरकार में सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग में कोई पूर्णकालिक मंत्री ही नहीं, बल्कि विगत डेढ वर्षों से मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे ही इस विभाग का जिम्मा संभाल रहे है. वहीं प्रधानसचिव का भी इस विभाग की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं है. जिसके चलते प्रत्येक गांव में संविधान निर्मिति का बेहद शानदार निर्णय अधर में लटका हुआ है.
* तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के कार्यकाल में प्रत्येक गांव में संविधान भवन निर्मिति का निर्णय लिया गया था. परंतु इस संदर्भ में कोई सरकारी निर्णय नहीं हुआ है और निधि को मंजूरी भी नहीं मिली है. जिसके चलते संविधान भवन निर्मिति को लेकर स्थिति ‘जैसे थे’ वाली है.
– सुनील वारे,
प्रादेशिक उपायुक्त,
समाज कल्याण विभाग
* राज्य में जिलानिहाय ग्रामपंचायतों की संख्या
जिला ग्रापं
अमरावती 841
अकोला 535
बुलढाणा 870
वाशिम 491
यवतमाल 1202
वर्धा 530
नागपुर 764
चंद्रपुर 825
भंडारा 541
गोंदिया 547
गडचिरोली 458
अहमदनगर 1321
छ.संभाजी नगर 871
बीड 1033
धुलिया 548
हिंगोली 563
जलगांव 1159
जालना 779
कोल्हापुर 1025
लातूर 786
नांदेड 1310
नंदूरबार 609
नाशिक 1388
धाराशिव 622
पालघर 473
परभणी 704
पुणे 1386
रायगड 809
रत्नागिरी 846
सांगली 696
सातारा 1494
सिंधुदुर्ग 431
सोलापुर 1023
ठाणे 433
