जाति पडताल अधिनियम रद्द करने का प्रस्ताव मंत्री मंडल में रखें

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२८ – राज्य सरकार की सहमती से साल 2000 में जाति पडताल अधिनियम तैयार किया गया. इस अधिनियम से अनेक जनजातियों को न्याय मिलने की उम्मीद थी लेकिन उम्मिदों पर पानी फिर गया है. यह अधिनियम न्यायधारक है. इसलिए संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह अधिनियम व उसके लिए तैयार किए गए नियम रद्द करने के लिए प्रस्ताव मंत्री मंडल के सामने रखने की मांग महाराष्ट्र राज्य कृति समिति के महासचिव उमेश ढोणे ने राज्य कृषि मंत्री दादाजी भुसे को निवेदन दिया और इस विषय को लेकर गहन चर्चा की.
इस दौरान उमेश ढोणे ने बताया कि राज्य के कोली महादेव, हलबा ठाकूर, माना, गोवारी, मन्नेवार, धनगर, धोबा, भुजीया, सोनझरी, कातकरी, पावरा, राजगोंडा, छतरी आदि 33 अन्यायग्रस्त अनुसूचित जनजाति पर इस अधिनियम से अन्याय हो रहा है. इस अधिनियम को रद्द करने का प्रस्ताव मंत्री मंडल में रखने की मांग उन्होंने की है.