सोयाबीन व कपास के लिए 4 हजार करोड रुपयों का प्रावधान

* सीएम शिंदे ने पत्रवार्ता में दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी
मुंबई /दि.16– आगामी लोकसभा चुनाव के मुहाने पर राज्य सरकार ने कई बडे निर्णय लिये है और कैबिनेट में लिये गये निर्णयों की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट की बैठक पूरी होने के बाद खुद पत्रकार परिषद बुलाते हुए दी. जिसमें बताया गया कि, राज्य में सोयाबीन व कपास हेतु 4 हजार करोड रुपयों का प्रावधान किया गया है. साथ ही राज्य पुलिस दल में आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स का प्रयोग करने को मंजूरी भी दी गई. इस पत्रवार्ता में सीएम शिंदे के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजीत पवार भी उपस्थित थे.

इस पत्रकार परिषद में सीएम शिंदे ने बताया कि, कैबिनेट की बैठक में कलंबबोली स्थित राज्य शिखर संस्था की इमारत हेतु शुल्क माफी देने एवं अस्थायी तौर पर 64 वैद्यकीय अधिकारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों का विद्रुपीकरण करने हेतु अब एक वर्ष के कारावास व दंड की रकम को बढाया गया है. साथ ही सांस्कृतिक विभाग में सांस्कृत, तेलगू व बंगाली साहित्य अकादमी स्थापित करने और सरकारी व अर्धसरकारी जगहों पर नि:शुल्क चित्रीकरण करने को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेली व मेंढी विकास महामंडल के पुंजी निवेश में भरपूर वृद्धि की गई है. साथ ही हाथ से मैला उठाने की प्रथा का उच्चाटन करने हेतु रोबोटीक स्वच्छता यंत्र रहने वाली ‘मैन होल से मशीन होल’ योजना चलाई जाएगी.
इसके अलावा श्रीगोंदा तहसील में कृषि महामंडल की जमीन एमआईडीसी को हस्तांतरीत करने, बुनकर समाज के आर्थिक विकास महामंडल हेतु 50 करोड का पुंजी निवेश देने, राजपात्रित अधिकारी महासंघ के कल्याण केंद्र हेतु 20 करोड की अतिरिक्त निधि मंजूर करने, बुजुर्ग साहित्यिकों व कलाकारों को 5 हजार रुपए का मानधन देने को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है. इसके अलावा अपराध अन्वेषण के काम को गति प्रदान करने हेतु संगणकीय न्याय सहायक विज्ञान उत्कृष्ठता केंद्र स्थापित करने एवं साइबर अपराधों का तत्काल निपटारा करने हेतु सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प चलाने तथा भुलेश्वरी में जैन इंटरनैशनल आर्गनायजेशन को जिम खाने के लिए जगह आवंटीत करने, ऑटो रिक्षा व टैक्सी चालकों के कल्याणकारी मंडल हेतु 50 करोड रुपयों का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है, ऐसी जानकारी भी सीएम शिंदे द्वारा कैबिनेट बैठक के बाद बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई.