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सीसीटीवी आदेश की उपयोगिता पर सवाल

नशाखोरी पर अंकुश लगाएं प्रशासन

* तर्क संगत निर्णयों में शासन के साथ- मालानी
अमरावती/दि.12 – मंत्रालय द्बारा राज्यस्तर पर दिये गये आदेश के क्रियान्वयन पर दवा दुकानों पर सीसीटीवी लगाने की अपेक्षा और आदेश पर केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने अनेक प्रश्न उपस्थित किये हैं. एसो के अध्यक्ष सौरभ मालानी ने दो टूक कहा कि, सामाजिक उत्तर दायित्व का केमिस्ट को पूरा भान है. उसे अकारण न सताया जाएं. उसी प्रकार तर्क संगत बातों के लिए दवा व्यापारियों का संगठन सदैव शासन और प्रशासन के साथ सहयोग करता आया है.
* राज्यस्तर का आदेश
मालानी का यह बयान प्रशासन के मेडिकल दुकानों पर सीसीटीवी लगाने के आदेश-अपेक्षा पर आया है. राज्यस्तर पर यह आदेश जारी होने की चर्चा है. एसो. ने भी इस बारे में अब तक समाचार पत्रों मेें ही पढा. इसलिए एसो. ने उपरोक्त आशय का बयान जारी कर कई प्रश्न उपस्थित किये है. उनके अनुसार सीसीटीवी से प्राप्त जानकारी का पुलिस प्रशासन कितना उपयोग करता रहा है?
* शहर में 20 जगहों पर चोरी
केमिस्ट एसो. के प्रेस बयान के अनुसार पिछले वर्ष शहर में सामान्यत: मेडिकल में चोरी की 20 घटनाएं हुई. अधिकांश स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी थी. इस बात की जानकारी भी चोरी की शिकायत के साथ पुलिस प्रशासन को दी गई थी. एसो. का दावा है कि, बारंबार निवेदन देने पर भी पुलिस प्रशासन अब तक एक भी मामले में चोर को पकड नहीं पाया है.
* नशाखोरी रोकने अन्य उपाय
दवा दुकानों से नींद अथवा गर्भपात की दवाईयों की विक्री बगैर डॉक्टर की चिट्ठी के नहीं होती. उस पर सीसीटीवी या अन्य अंकुश लगाने की बजाय पुलिस प्रशासन को नशाखोरी रोकने के उपाय करने चाहिए. दवा विक्रेता वैसे ही एफडीए की निगरानी में है. डॉक्टर की पर्ची के बगैर वह एक गोली भी नहीं देता. जबकि ऑनलाइन फार्मसी का कोई तारतम्य नहीं है. ऑनलाइन रुप से सभी प्रकार की दवाईयां धडल्ले से मंगाई जा रही है. उस पर अंकुश पहले लगाना चाहिए.

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