रमाई, पीएम योजना पर अधिकारियों को लिया आडे हाथ

• मनपा की आमसभा में हुआ निर्णय

अमरावती/दि.21 – रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को दिलवाने के लिए देर हो रही है. अधिकारी, कर्मचारी लापरवाही कर रहे है, इस तरह का आरोप करते हुए नगरसेवकों ने अधिकारियों को आडे हाथों लिया. कल बुधवार को हुई आमसभा में सर्वदलिय नगरसेवकों ने यह मुद्दा उठाया और अधिकारियों की बोलती बंद की. जिससे गंभीर होते हुए आयुक्त ने इन दोनों योजनाओं की किसी भी फाईल पर दो दिन में निपटारा होगा, एक खिडकी योजना शुरु करेंगे और मानव संसाधन बढाने का आश्वासन दिया. काफी लंबे समय तक इस मुद्दे पर चर्चा चलने से सभागृह में माहौल गरमा गया था जो आयुक्त के आश्वासन से शांत हो गया.
रमाई आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी लेकर चर्चा करने वाले प्रस्ताव नगर सेवक अजय गोंडाणे व चेतन पवार ने आमसभा की कार्यक्रम पत्रिका में दिये थे. इन दोनों का भी विषय क्लब कर सर्वसाधारण सभा मे चर्चा में रखा गया. शुरुआत में मनपा प्रशासन की ओर से रमाई आवास योजना के अब तक किए गए काम की जानकारी दी गई. रमाई आवास योजना का पांच हजार का उद्देश्य मनपा ने पूर्ण किया है. नए सिरे से 800 से 1 हजार लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए तथा इस योजना के दूसरे व तीसरे चरण के 11.67 करोड रुपए शेष रहने की जानकारी इस विभाग के अभियंता चव्हाण ने सभागृह को दी. सभागृह के सामने यह जानकारी आने के बाद विलास इंगोले अचानक खडे हुए और उन्होंने अधिकारियों को काफी आडे हाथों लिया. रमाई व प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थी यह गरीब है, उन्हें मनपा की तरफ से अच्छा बर्ताव नहीं दिया जाता, इस तरह का आरोप करते हुए क्या आप अपने घर से पैसा दें रहे है?, जनसेवा के लिए हम यहां बैठे है यह मत भुले इस भाषा में प्रशासन को आडे हाथोें लिया गया. चेतन पवार ने गरीबों को इस योजना का लाभ देने के लिए तकलिफ देने की बजाय मदद करों, पुण्य मिलेगा. इस भाषा में लाभार्थियों का पक्ष उठाया. साथ ही प्रशासन की ओर से लाभार्थियों को होने वाली तकलिफों की कुंडली सभागृह के सामने रखी. नये सिरे से आई हुई अर्जियों के चलते 500 लाभार्थियों का प्रस्ताव समाजकल्याण विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजे जाने की जानकारी प्रशासन की ओर से अभियंता चव्हाण ने सभागृह को दी.

लाभार्थियों की भावना से न खेले

रमाई आवास योजना के प्रलंबित मामलों से नगर सेवक अजय गोंडाणे काफी संतप्त हुए. वर्ष 2015-16 से लाभार्थियों की फाईलें पेंडिंग रखी जाती है और लाभार्थियों ने आवाज उठाई तो नए सिरे से कागजात तैयार कर फाईल देने के लिए कहा जाता है. दारिद्र्य रेखा की इन लाभार्थियों को अपनी मजदूरी खोकर मनपा के चक्कर काटने पडते है तथा जिन्हें योजना का पहली किश्त मिली उन्हें 8-8 महिने दूसरे किश्त की रकम नहीं मिली. उन्होंने अपना निवास खोलकर रखा है और नया बांधकाम अधुरा रहने से दूसरे के घर में किराये पर रहने की नौबत उनपर आयी है. शौचालय घोटाले में कागजादों का मुआयना नहीं किया और गरीबों के कागजादों में खामियां निकाली जाती है. गरीब लाभार्थियों की भावना से मत खेले, इस तरह की चेतावनी अजय गोंडाणे ने प्रशासन को दी.

विलंब टाले और लाभ दें

घरकुल का लाभ देते समय विलंब होता है. योजना की ऑनलाइन पध्दत संभालने वाली एजेंसी की ओर से और लेखा विभाग में धनादेश देने के लिए विलंब होने का आरोप नगरसेवक प्रकाश बनसोड ने किया है. यह विलंब टाले और पीआर कार्ड की समस्या तत्काल निपटाने की मांग बनसोड ने आमसभा में की.

बिपीएल का फिर सर्वे करें

रमाई व प्रधानमंत्री घरकुल योजना के लाभार्थियों की संख्या ज्यादा है. यह योजना संभालने के लिए मानव संसाधन की कमी महसूस होती है. जिससे इस विभाग ने मानव संसाधन बढाए, कर्मचारियों ने यह समझकर सक्रियता बरतें कि वे स्वयं का बांधकाम कर रहे है और बीपीएल का नए सिरे से सर्वे करने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने की मांग विपक्षी नेता बबलू शेखावत ने की.

पीआर कार्ड के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाए

झोपडपट्टी धारकों को पीआर कार्ड मिलना चाहिए, इसके लिए विविध विभागों की एनओसी हासिल करनी पडती है. उसके लिए पालकमंत्री की अध्यक्षता में सभी विभागों की बैठक बुलाए और इस मुद्दे का निपटारा करें, इस तरह के विचार पार्षद प्रशांत वानखडे ने व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि यह जिला संत गाडगे बाबा का है. अन्न, वस्त्र, निवारा देना अपना कर्तव्य है.

हर शुक्रवार को आयुक्त लेंगे समीक्षा बेैठक

रमाई व प्रधानमंत्री आवास योजना संदर्भ में हर शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली जाएगी. इस योजना के संदर्भ की फाईल दो दिन से ज्यादा समय प्रलंबित रही तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी. योजना में सुसूत्रता लाने के लिए एक खिडकी योजना शुरु की जाएगी. बीपीएल की बजाय एपीएल अंतर्गत योजना का लाभ दिया जाएगा. योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर सरकार के पास भेजेंगे, इस तरह का निवेदन मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने सर्वसाधारण सभा में किया.

योजना में दलाल निर्माण हुए

सरकार ने यह योजना गरीबों के लिए बनाई है. इसका उन्हें लाभ दिलवाने का काम प्रशासन का है किंतु प्रशासन की भूमिका तो यह योजना ही बंद होने का समझ लोगों में निर्माण हुआ है. योजना में अनेक दलाल सक्रीय भूमिका उनके पास से आये हुए काम ही अधिकारी करते है, इस तरह का आरोप पूर्व महापौर विलास इंगोले ने किया है. साथ ही योजना का लाभ लेते समय लाभार्थी की मृत्यु हुई तो परिवार के अन्य सदस्यों को उसका लाभ मिलना चाहिए, इस तरह की मांग भी इंगोले ने सभागृह में की.