अमरावती/प्रतिनिधि दि.२० – शैक्षणिक कार्यक्रम में सहयोग करते समय मानवविकास मिशन की ओर हुई उधारी के चलते राज्य परिवहन निगम को 197 करोड रूपये देने का निर्णय राज्य के नियोजन विभाग द्वारा लिया गया है. यह रकम इस संकटवाले समय रापनि के लिए काफी बडा आर्थिक आधार साबित होगा. यह रकम मिलने के बाद भी रापनि के 231 करोड रूपये मानव विकास मिशन की ओर बकाया रहेंगे.
बता दें कि, ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को कक्षा 12 वीं तक की शिक्षा हासिल करना संभव हो, इस हेतु मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है. जिसके लिए महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की एसटी बस की सेवा ली जाती है. इस हेतु मिशन द्वारा समूचे राज्य में 872 बसें उपलब्ध करायी गयी है. वर्ष 2014 से शुरू हुए इस उपक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को उनके गांव से शालाओं तक लाने-ले जाने का काम किया जाता है. इस सेवा हेतु मानव विकास मिशन द्वारा राज्य परिवहन मंडल को बसें उपलब्ध कराने के साथ ही डीजल, मेंटेनन्स तथा चालक व वाहक पर होनेवाला खर्च भी दिया जाता है. इसी खर्च की ऐवज में वर्ष 2013-14 से राज्य परिवहन निगम के मानव विकास मिशन की ओर 428 करोड 88 लाख 62 हजार 200 रूपये बकाया हो गये है. इस समय कोविड संक्रमण काल एवं लॉकडाउन के चलते राज्य परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी. ऐसे में रापनि द्वारा अपनी बकाया रकम मिलने हेतु प्रयास शुरू किये गये. जिसके चलते 18 मई 2021 को नियोजन विभाग द्वारा रापनि को 197 करोड 58 लाख 40 हजार रूपये अदा करने का निर्णय लिया गया है. यह रकम मिलने के बाद भी रापनि के 231 करोड 30 लाख 22 हजार 200 रूपये मानव विकास मिशन की ओर बकाया रहेंगे.
उल्लेखनीय है कि, इस समय राज्य परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति बेहद नाजूक दौर से गुजर रही है और निगम के लिए अपना दैनिक खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे समय मानव विकास मिशन द्वारा मिलनेवाली रकम से महामंडल को काफी राहत मिलेगी. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, कुछ दिनों पहले महामंडल को पुलिस विभाग द्वारा वॉरंट की ऐवज में 60 करोड रूपये देने का निर्णय लिया गया था.
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मई माह का वेतन हो जायेगा
इस समय पूरे अप्रैल व मई माह के दौरान राज्य परिवहन निगम को बेहद नाममात्र की आय हुई है. ऐसे में जून माह में मई का वेतन कैसे अदा होगा, इसकी चर्चा एसटी कर्मचारियों में शुरू हो गयी है. वहीं इस बीच मानव विकास मिशन तथा पुलिस विभाग से अच्छीखासी रकम मिलने जा रही है. जिसके जरिये कर्मचारियों का वेतन अदा किया जायेगा. ऐसा अनुमान कर्मचारियों द्वारा लगाया जा रहा है. साथ ही उनके द्वारा ऐसी मांग भी की जा रही है.
