अमरावती / प्रतिनिधि दि.10 – सर्वोच्च न्यायालय द्बारा ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है उस संदर्भ में शासन पुन: विचार करे ऐसी मांग भाजपा ओबीसी मोर्चा द्बारा की गई है. भाजपा ओबीसी सेल द्बारा इस आशय का निवेदन जिलाधिकारी शैलेश नवाल को सौंपा गया. निवेदन में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्बारा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव के संदर्भ में ओबीसी आरक्षण किस प्रकार योग्य है यह शासन से कहा था.
किंतु महाविकास आघाडी सरकार ने इस संदर्भ में न्यायालय को आहवाल पेश नहीं किया जिसकी वजह से जिला परिषद धुलिया, नंदुरबार, नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा व गोंदिया में ओबीसी प्रवर्ग से चुनकर आए प्रतिनिधियों के चुनाव रद्द करने का आदेश दिया गया. जिसमें राज्य शासन पुन: विचार कर सर्वपक्षिय आयोग का गठन कर आवश्यक दुरुस्ती करने के पश्चात आहवाल पेश करें ऐसी मांग भाजपा ओबीसी सेल द्बारा जिलाधिकारी से की गई है. इस समय भाजपा ओबीसी सेल के शहर जिला अध्यक्ष विवेक चुटके, भाजपा प्रदेश सचिव योगेश वानखडे, हेमंत श्रीवास्तव, नरेंद्र बेनी, नरेश चव्हाण, निलेश शिरभाते, अतुल भेरडे, संदीप अपारकर, राहुल इंगोले, सुधीर वाघ, रोशन साहु, राजेश पाटनकर, शुभम कवाने, प्रवीण चावले, विशाल डहाके आदि उपस्थित थे.
