डीपीसी की बैठक में 443 करोड रूपये के विकास प्रारूप को मान्यता

* विकास कामों के लिए निधी की कमी नहीं पडने देने की बात कही
अमरावती/दि.12– जिला वार्षिक योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान विविध विकास कामों के लिए 443 करोड 31 लाख रूपयों के निधी के प्रारूप को कल जिला नियोजन समिती की बैठक में मान्यता दी गई. इसके साथ ही विविध कामों की जरूरत व मांग के अनुसार आवश्यक निधी का प्रावधान करने और विकास कामों के लिए निधि की कमी नहीं पडने देने की बात जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर द्वारा कही गई.
जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजीत जिला नियोजन समिती की बैठक में जारी आर्थिक वर्ष के विकास कामोें की समीक्षा करने के साथ-साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2022-23 के विकास कामों हेतु आवश्यक नियोजन करने तथा खर्च के प्रारूप को मान्यता देने पर विचारमंथन किया गया. कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों के मद्देनजर जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर सहित अन्य कई गणमान्य इस बैठक में ऑनलाईन पध्दति से सहभागी हुए थे. इस बैठक में जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चु कडू, वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद रामदास तडस, विधायक सुलभा खोडके, बलवंत वानखडे, राजकुमार पटेल, देवेंद्र भूयार, प्रताप अडसड, शिक्षक विधायक किरण सरनाईक, जिप अध्यक्ष बबलू देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, जिलाधीश पवनीत कौर, जिप सीईओ अविश्यांत पंडा व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
इस बैठक के दौरान जिला वार्षिक योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए सर्वसाधारण योजना में 260 करोड 56 लाख रूपये के नियत व्यय, अनुसूचित जाति उपयोजना में 101 करोड 20 लाख तथा आदिवासी उपयोजना में 81 करोड 55 लाख रूपये की निधी को मंजूरी दी गई. साथ ही मेलघाट सहित जिले की प्रत्येक तहसील के विकास कामों का समावेश नियोजन में किया गया. इसी तरह सभी जनप्रतिनिधियों व समिती सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे और किसी भी विकास कार्य के लिए निधी की कमी नहीं पडने दी जायेगी.
इसके साथ ही इस समय जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि, इससे पहले किये गये नियोजन के अनुसार 300 करोड रूपये की निधी से जिले के कई महत्वपूर्ण कामों को गतिमान किया गया है और कोविड काल में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर उंचा उठाने हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबुत किया गया है. इस नियोजन के कई काम अब भी प्रगतिपथ पर है. जिनका तय समयावधि के भीतर पूरा हासेना बेहद आवश्यक है. ऐसे में कोई भी काम प्रलंबित और निधी अखर्चित नहीं रहना चाहिए. जिसके लिए प्रशासन ने मिशन मोड पर कामों को पूर्ण करने के साथ ही कामों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए. इसमें कहीं पर भी कोई कोताही या लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

* टीकाकरण हेतु नागरिकोें को प्रोत्साहित करे जनप्रतिनिधि
इस अवसर पर जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि, जिले में कोविड संक्रमितों की लगातार बढती संख्या को देखते हुए कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण जल्द से जल्द पूर्ण होना बेहद आवश्यक है. जिसके लिए प्रशासन द्वारा जगह-जगह पर टीकाकरण शिबिर आयोजीत किये जा रहे है. इसमें नागरिकों का स्वयंस्फूर्त रूप से शामिल होना बेहद आवश्यक है. अत: सभी जनप्रतिनिधियों व समिती सदस्यों ने भी नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु अपना योगदान देना चाहिए.