दिव्यांग आरक्षण कोटे को लेकर पुनर्विचार करें केंद्र सरकार

अमरावती/प्रतिनिधि दि.२३ – केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को पुलिस व सुरक्षा के क्षेत्र में नौकरी में दिया जानेवाला 4 फीसदी आरक्षण का कोट रद्द कर दिया है. जिसका रोष जतातेे हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस दिव्यांग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष किशोर बोरकर ने कहा कि दिव्यांगों को 4 फीसदी पुलिस व सुरक्षा के क्षेत्र में नौकरी में मिलने वाला आरक्षण रद्द का निर्णय तत्काल पीछे ले और केंद्र सरकार से उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की.
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस दिव्यांग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष किशोर बोरकर ने बताया कि दिव्यांगों को सरकार के कुछ विभागों में खास तोैर पर सुरक्षा से संबंधित विभागों में सहुलियत दी जाती है. दिव्यांग अधिकार कानून 2016 की धारा 34 (1) में ए व बी के अनुसार दिव्यांगों को पुलिस फोर्स, रेलवे सुरक्षा फोर्स आदि जैसे विभागों में नियुक्तियों में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाता था. लेकिन केंद्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर यह आरक्षण खत्म कर दिया है. इस मुद्दे को उठाते हुए बोरकर ने कहा है कि आरक्षण रद्द करने का यह निर्णय दिव्यांगों के हितों पर व्यापक व दूरगामी परिणाम करने वाला है. उन्होंने पुलिस फोर्स व सुरक्षा विभाग ने कार्यालयीन रिक्तियां जैसे क्लर्क, अकाउंटेंट, कम्प्यूटर डेटा ऑपरेटर व कार्यालयनी अधीक्षक आदि स्थानों पर दिव्यांग योग्य प्रकार से कार्यालयीन कामकाज कर सकते हैं. दिव्यांगों की सरकारी सेवाओं में रिक्तियां केवल कानून के प्रावधान के अनुसार भरी जाए और दिव्यांगों को आवश्यक वह मदद कर अपना सामाजिक दायित्व भी निभाएं, वर्ष 2016 के दिव्यांग कानून के अनुसार अपेक्षित पदभर्तियां दी जाए.
केंद्र सरकार ने पुलिस दल व रेल सुरक्षा दल जैसी सेवाओं में दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण रद्द किया, यह निर्णय दिव्यांगों के न्यायिक अधिकार पर प्रहार करने वाला है. इसलिए केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार से विनती की है कि दिव्यांगों के हितार्थ इस निर्णय का पुनर्विचार होना चाहिए. इसलिए इस संदर्भ में दिव्यांगों व संबंधित सदस्यों से विस्तार से चर्चा करने की जरुरत है. कृपया आप इस मांग का सकारात्मक विचार करे और दिव्यांगों को न्याय दें, ऐसी केंद्र सरकार से विनती की है.