अमरावती/दि.14- प्रकल्पों के कारण विस्थापित गांवों का पुनर्वास युद्धस्तर पर पूर्ण होना आवश्यक है. पेयजल, सडके, गटर, शाला, स्ट्रीट लाइट, अस्पताल आदि सुविधाएं तत्परता से उपलब्ध करवाने के निर्देश विधायक बच्चू कडू ने अफसरान को दिए. वे पुनर्वास गांवों की सेवा सुविधा की समीक्षा कर रहे थे. विशेष रुप से पुर्णा मध्यम प्रकल्प, वासनी, बोर्डी नाला, राजूरा, बेलोरा, गणोजा आदि परियोजनाओं की कडू ने समीक्षा की. बैठक में जलसंपदा विभाग के मुख्य अभियंता टाले, अधीक्षक अभियंता रश्मी देशमुख और अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
पश्चिम महाराष्ट्र समान
कडू ने पुनर्वास गांवों को पश्चिम महाराष्ट्र के समान सुविधाएं देने कहा. उन्होंने वासनी परियोजना के कारण पीडित बोरगांवपेठ के पुनर्वास का संशोधित प्रस्ताव विभागीय आयुक्त के जरिए राजस्व और जंगल महकमे को नए सिरे से देने कहा. ऐसे ही पूर्णा मध्यम प्रकल्प का पांचवा संशोधित प्रस्ताव नाशिक स्थित तकनीकी सलाहकार समिति को भेजने की जानकारी अधिकारियों ने कडू को दी. बता दें कि वासनिक मध्यम प्रकल्प हेतु 826 करोड की प्रशासकीय मान्यता मंत्रीमंडल ने दे दी है. ऐसे ही राजुरा लघु प्रकल्प के 193 करोड के खर्च को भी मान्यता मिली है.
