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प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों को राहत

पेंशन के बारे में जानकारी देने एक वर्ष बढी मियाद

* पुरानी पेंशन संगठन ने किया सफलता का दावा
अमरावती/ दि. 28- प्रदेश के 17 लाख कर्मचारियों को उस समय बडी राहत मिली. जब राज्य सरकार ने विकल्प के लिए जानकारी देने की मियाद एक वर्ष बढा दी. समय सीमा बढाए जाने को जूनी पेंशन संगठन ने अपने प्रयासों की सफलता बताई है. राज्य प्रमुख योगेश पखाले ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन योजना चयन के लिए समय सीमा बढा दी है. जिससे कर्मचारियों को दिलासा मिला. संगठन के राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल लगातार प्रयत्नशील था.
उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 2005 के बाद सरकारी सेवा में जुडे कर्मचारियों के लिए सरकार ने नई सेवा निवृत्ति योजना डीपीसीएस लागू की. उसी प्रकार केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार एनपीएस अर्थात नैशनल पेंशन स्कीम लागू की. दोनों में से एक योजना चयन के लिए कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 की समय सीमा दी गई थी. इसे बढाकर अब 31 मार्च 2026 किया गया है. जिससे वित्त विभाग से लगातार संपर्क कर रही संगठन की कोशिशों को सफलता मिली है.
जुनी पेंशन संगठन के पखाले ने बताया कि जब तक संशोधित पेंशन योजना के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन सरकार द्बारा नहीं दिया जाता. तब तक कर्मचारियों को स्पष्ट नहीं होगा. इसलिए समय सीमा बढाए जाना स्वागत योग्य निर्णय है.

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