ई-पॉझ मशीन पर अनाज वितरण की आ रही तकनीकी समस्या दूर करें

* अ.भा.राशन व केरोसीन लायसन्स धारकों ने पत्रकार वार्ता में दी चेतावनी
अमरावती/दि.10– अखिल महाराष्ट्र राज्य राशन दूकानदार व केरोसीन परवानाधारक महसंघ, पुणे संगठना के राज्य संगठना अध्यक्ष डी.एन. पाटील, उपाध्यक्ष राजेश अंबुसकर, जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत यादव ने अमरावती के महसुल आयुक्त व उपायुक्त (आपूर्ति) को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत राशनकार्ड धारकों को अनाज वितरण की व्यवस्था में निर्माण होने वाली दिक्कतें, वन-नेशन वन राशन कार्ड योजना अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधा, अतिरिक्त अनाज नियतन उपलब्ध करवाने बाबत, ई-पॉझ मशीन द्वारा अनाज वितरण के समय तकनीकी दिक्कतों बाबत आज निवेदन कर राशनकार्ड धारकों की दिक्कतें हल करने की मांग की गई है. वहीं संपूर्ण राज्य में ई-पॉझ मशीन पर अनाज के वितरण में होने वाली तकनीकी दिक्कतें दूर करने बाबत आगामी 31 मार्च तक कोई निर्णय न लिये जाने पर आंदोलन के रुप में लोकशाही मार्ग से 1 अप्रैल से राज्यभर में राशन दूकानदार अपनी ई-पॉझ मशीन तहसील कार्यालय में जमा करेंगे, ऐसी चेतावनी भी आयुक्त व उपायुक्त को संगठना की ओर से पदाधिकारियों द्वारा दी गई है.
अखिल महाराष्ट्र राशन दूकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ, पुणे संगठना की ओर से आज होटल ग्रेस इन में राशनकार्ड धारक, सस्ते अनाज दूकानदार व केरोसीन परवाना धारकों की दिक्कतों के संदर्भ में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था. पत्रकार परिषद में संगठना के पदाधिकारियों ने उपरोक्त समस्याओं बाबत एक प्रसिद्धी पत्रक द्वारा यह जानकारी दी.
इस बाबत संगठना के पदाधिकारियों ने बताया कि फिलहाल महाराष्ट्र सहित संपूर्ण देश में आधार सर्व्हर में आने वाले तकनीकी दिक्कतों के कारण व आधार संलग्नित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत एनआयसी नई दिल्ली और हैदराबाद के सर्वर पर आने वाले अतिरिक्त तनाव के कारण गत दो-सीन महीनों से ई-पॉझ मशीन द्वारा होने वाले अनाज के वितरण में दिक्कतें निर्माण हो रही है. जिसे दुकानों में ई-पॉझ मशीन पर अनाज उपलब्ध नहीं. इसके विपरीत जिन दूकानों की मशीन पर अनाज का संचयन उपलब्ध है, उन दुकानों में प्रत्यक्ष अनाज पहुंचा ही नहीं, जिसके चलते अनाज वितरण रुकने के साथ ही राशनकार्ड धारकों में राशन दूकानदारों के प्रति भारी रोष व असंतोष बढ़ते जा रहा है. वहीं अवधि खत्म होने के बाद कालबाह्य हुई ई-पॉज मशीन के कारण अनाज वितरण में नियमितता नहीं रही है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क अनाज यातायात व वितरण के अतिरिक्त तनाव के कारण अनाज का ऑनलाइन वितरण समय पर एवं अवधि बढ़ाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका. ई-पॉस मशीन टु-जी प्रकार की होकर सद्य स्थिति में फोर-जी प्रणाली शुरु होकर शीघ्र ही फाईव-जी प्रणाली शुरु होगी. जिसके चलते कालबाह्य हुई ई-पॉस मशीन बदलकर दी जाये. इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा आगामी 31 मार्च तक तुरंत निर्णय न लिये जाने की दृष्टि से राज्य के सभी राशनदूकानदारों द्वारा 1 अप्रैल से ई-पॉस मशीन तहसील कार्यालय में जमा की जाएगी.
अमरावती विभागीय आयुक्त व उपायुक्त को दिए गए निवेदन में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र शासन ने वन-नेशन वन राशन कार्ड यह महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित की है. यह योजना महाराष्ट्र मेंं 1 जनवरी 2020 से शुरु की गई है. इस योजना अंतर्गत राशनकार्ड धारकों को स्व इच्छा से पोर्टेबिलिटी सुविधा द्वारा दशभड़ के किसी भी राशन दूकान से अनाज उठाने की सुविधा प्रदान किये जाने के साथ ही राशसनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की ओर से मेरा राशन नाम का मोबाइल अ‍ॅप भी शुरु किया गया है. इस तर्ज पर कोई भी राशन दूकानदार ने पोर्टेबिलिटी राशनकार्ड धारक से अनाज की मांग होने पर उन्हें अनाज नहीं देना यह राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थियों के हक का भंग करने वाला है. इसमें राशन दूकानदार दोषी ठहराया जाता है. यह प्रकार न हो, इसके लिए संपूर्ण राज्य के सभी 475 तहसीलस्तरीय आपूर्ति कार्यालयों मार्फत उन तहसीलों/झोन अंतर्गत आने वाली सबी राशन दूकानों का पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन होने संबंधी समीक्षा ली जाये. राज्य में वन नेशन वन-राशन कार्ड योजना मार्फत आंतरराज्य व राज्य अंतर्गत पोर्टेबिलिटी द्वारा अनाज वितरण बड़े पैमाने पर होता है. इसलिए राशन दूकानदार को भी आर्थिक आय बढ़ाने का अवसर है, लेकिन फिलहाल स्थिति महाराष्ट्र में महीने में साधारणतः 9 हजार राज्यों के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन होकर 9 लाख 50 हजार अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन होने के साथ ही राज्य के अनेक राशन दूकानदारों के पास स्थलांतरित राशनकार्ड धारकों द्वारा मांग की जा रही है. लेकिन उन्हें देने के लिए मंजूर अनाज , किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अनाज शासन द्वारा उपलब्ध नहीं होने से राशनकार्ड धारकों को नाईलाज अनाज नहीं दिया जा रहा है.
इस बात की ओर ध्यान देकर संबंधित राशन दूकानदारों को समय पर अतिरिक्त अनाज की आपूर्ति की जाये, वहीं तहसील के सभी राशन दूकानों का लोकेशन पाईंट निश्चित किये जाने के साथ ही मुख्य रुप से पोर्टेबिलिटी क्लस्टर तैयार किया जाये. जिससे भविष्य में राशन दूकानदारों द्वारा राशनकार्ड धारकों को सर्वोत्त सेवा दी जा सकेगी. पत्रकार परिषद में जिलाध्यक्ष उन्हें पाटील (अमरावती), बुलढाणा के राजेश अंबुसकर, राज्याध्यक्ष डी.एन. पाटील, वाशिम के तानाजी काले, अकोला के महेश शर्मा, मिलिंद पहाटे उपस्थित थे.