* यूटीए द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाएगा ज्ञापन
अमरावती/दि.15- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 7 जुलाई को एक आदेश निकाला है, जिसके अनुसार जिला परिषद शालाओं में हजारों रिक्त पदों को सेवानिवृत्त शिक्षकों को नौकरी देकर भर्ती की जाए. स्थानिक स्वराज्य संस्था की शालाओं तथा निजी शिक्षण संस्था अंतर्गत अनुदानित शालाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अस्थायी तत्व पर नौकरी देकर पद भरे जाने का आदेश पूरी तरह से गलत और पढ़े लिखे युवकों को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का आदेश है. इस आदेश को वापस लिया जाए, यह मांग उर्दू टीचर्स एसोसिएशन विभागीय अध्यक्ष गाजी जाहेरोश ने सरकार से की है. उन्होंने कहा है कि, वे इस संबंध में सीएम, डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे.
गाजी जाहेरोश के मुताबिक जो सेवानिवृत्त शिक्षक है वह पहले से ही पेंशन धारक है. फिर भी उनकी नियुक्ति 20 हजार रुपए मानधन पर करने का आदेश सरकार ने निकाला है.जबकि दूसरी तरफ हजारों पढ़े लिखे युवा नौकरी की राह तक रहे है. ऐसे में यह आदेश इन शिक्षित युवाओं को निराशा की गर्त में धकेलने वाला है. हजारों शिक्षित युवाओं के हित में सरकार यह आदेश वापस ले. राज्य सरकार ने अपने आदेश में यह बताया है कि, नियोजित शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत है. जिससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब होने के कारण यह कदम उठाया जा रहा है. किंतु सरकार ने यह नहीं बताया कि, आखिर उच्च न्यायालय में प्रविष्ट याचिका के निर्णय में देरी क्यों हो रही है? अगर इन सेवानिवृत्त शिक्षकों को अस्थायी तौर पर लिया जाएगा तो 70 वर्ष की आयु तक उन्हें सेवा रखने का आदेश है, तो क्या अगले 10 वर्ष तक यह शिक्षित युवा नौकरी की राह देखते रहेंगे और फिर इनकी नौकरी की आयु का क्या होगा. इसलिए शासन को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा की स्नातक, डीएड, बीएड, एम.एड की डिग्री प्राप्त युवाओं का क्या होगा? सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और अपना यह अन्यायकारक आदेश वापस लें तथा जिला परिषद के रिक्त पदों पर शिक्षित युवाओं की नियुक्ति का आदेश निर्गमित करना जरूरी है. उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस अन्यायकारक आदेश का तीव्र विरोध किया है. यूटीए के विभागीय अध्यक्ष गाजी जाहेरोश ने बताया कि, इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री, शिक्ष मंत्री और उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा.
