* कानून में होगा प्रावधान
अमरावती/दि.15– अमरावती के श्रीकांत भारतीय की पहल पर राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है. कम से कम विचार आरंभ हो गया है. सरकार की योजनाओं का लाभ कई बार ऐसे लोगों को भी मिलता है, जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती. ऐसे में राइट टू गिव इट अप प्रावधान किया जाना है. इसके लिए गतिविधि शुरु हो गई है. विशेषकर, खेती किसानी क्षेत्र में कई लोगों को न चाहते हुए भी शासन का अनुदान व अन्य प्रकार की सहायता मिलती है.
* कहां से आया विचार
एमएलसी श्रीकांत भारतीय को सोयाबीन नुकसान की क्षतिपूर्ति के रुप में 37 हजार रुपए प्राप्त हुए थे. उन्होंने अमरावती के कलेक्टर से भेंट कर उन्हें प्राप्त सहायता लौटाने का अनुरोध किया. किन्तु सहायता लौटाने का नियम नहीं होने से कलेक्टर ने मना कर दिया. ऐसे में भारतीय ने विधानमंडल में ध्यानाकर्षण रखा. वित्त मंत्री अजीत पवार ने इस पर नियम तैयार करने का भरोसा दिलाया.
* हुई बैठक, बनेगा नियम
नियम में सहायता लौटाने का प्रावधान करने के लिए वित्त मंत्री अजीत पवार, विधायक भारतीय और सूचना तकनीक के प्रधान सचिव पराग जैन की एक बैठक हुई. जैन ने बताया कि नियम व प्रावधान का प्रयास चल रहा है. शीघ्र ही लौटाई गई सहायता मुख्यमंत्री सहायता निधि में जमा करने का प्रबंध होगा.
