पारदर्शी प्रशासन के लिए सूचना अधिकार कानून महत्वपूर्ण

* सूचना अधिकार सप्ताह के तहत नियोजन भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन
अमरावती/दि.10– सूचना का अधिकार कानून के कारण प्रशासन में पारदर्शिता व विश्वसनीय वातावरण निर्माण होने में सहायता हो रही है. प्रशासन को उनके कामकाज में अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए और प्रशासकीय यंत्रणा पर सनियंत्रण और देखरेख रखने के लिए यह कानून नागरिकों को अधिक मजबूत बनाता है, ऐस प्रतिपादन राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने सोमवार को किया.

राज्य सूचना आयोग व जिलाधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून की व्यापक जनजागृति होने के लिए सूचना अधिकार सप्ताह के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में किया गया. इस अवसर पर वे बोल रहे थे. जिलाधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल, राज्य सूचना आयोग के उपसचिव देवीसिंग डाबेराव, सूचना अधिकार कानून के राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजेंद्र पांडेय, तथा जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी आदि उपस्थित थे. आयुक्त राहुल पांडे ने कहा कि सूचना अधिकार कानून नागरिकों को मिला हुआ महत्वपूर्ण शस्त्र है.

इस कारण शासन और प्रशासन की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता निर्माण होने में सहायता हो रही है. लेकिन प्रशासन की सहायता के बिना यह कानून सफल रुप से चलाया जा नहीं सकेगा. सूचना का अधिकार कानून यह प्रशासन के उत्तरदायित्व के लिए है. किसी के पेट भरने का यह साधन हो नहीं सकता. इस कानून का दुरुपयोग कर फिरौती वसूल करना अथवा यंत्रणा को परेशान करना आदि प्रकार घटित होते होंगे तो संबंधित व्यक्ति की शिकायत करें. कुछ व्यक्ति गलत उद्देश्य से बार-बार सूचना की मांग करते रहते हैं, ऐसे प्रकरणों में आयोग के पास जानकारी देने की सूचना राहुल पांडे ने इस अवसर पर दी. जिलाधिकारी सौरभ कटियार, विशेषज्ञ एड. राजेंद्र पांडे ने सूचना का अधिकार बाबत मार्गदर्शन किया. कार्यक्रम में उपस्थितों की शंकाओं का निवारण किया गया. कार्यक्रम का संचालन जिला अपदा व्यवस्थापन अधिकारी सुरेंद्र रामेकर ने तथा आभार प्रदर्शन सुप्रिया अरुलकर ने किया.