* 21 हजार से अधिक किसानों को होगा फायदा
* पालकमंत्री के हाथों सरपंचों को गांव नक्शे का वितरण
अमरावती/दि.11-ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच वाली सडकों को लेकर अक्सर किसानों में विवाद होता रहता है. वह विवाद तहसील, थाने तक पहुंचते हैं. हालांकि, किसानों को देने में भी समस्या थी, क्योंकि गांव के नक्शे में अब तक केवल सरकारी सडकें ही दिखाई देती थीं. कोई कब्जे वाली सडकें नहीं थीं. लेकिन बाद की अवधि में, अमरावती तालुका के प्रत्येक गांव में प्रत्येक समूह की कब्जे वाली सडक अब गांव के नक्शे पर दर्ज की गई है. अमरावती तहसील द्वारा यह राज्य में पहला प्रयोग है. इस पहल से तहसील के 22 हजार 400 एकड क्षेत्र को लाभ होगा.
अमरावती के उप-विभागीय अधिकारी अनिल भाटकर, तहसीलदार विजय लोखंडे और उनके अधीनस्थ मंडल अधिकारी, तलाठी ने पिछले दो महीनों से इस प्रकल्प के लिए काम किया. तलाठियों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण के बाद अधिकांश कब्जे वाली सडकों को नक्शे पर दर्ज किया गया है. अब तक नक्शे में सिर्फ सरकारी सडकें ही दिखती थीं. इसलिए अगर किसान कब्जे वाली सडक के लिए न्याय मांगना हो तो तहसीलदार से शिकायत करते थे. लेकिन तहसीलदार के आदेश के बाद भी न्याय मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं था. क्योंकि गांव के नक्शे में कहीं भी कब्जे वाली सडक का उल्लेख नहीं था. हालांकि, भविष्य में, अमरावती तहसील के 134 गांवों में 10 हजार 642 समूहों की सडकें अब गांव के नक्शे पर आ गई हैं. बुआई, खेती और कृषि उपज को घर या बाजार तक लाने के लिए खेत की सडकें बहुत महत्वपूर्ण हैं. लेकिन कई जगहों पर कुछ लोगों ने सडकें जाम कर दी हैं. इससे अक्सर बहस हो जाती है. इसके अलावा, चूंकि कब्जे वाली सडकें नक्शे पर नहीं हैं, इसलिए सडकें अक्सर इस गलतफहमी के तहत बंद कर दी जाती हैं कि सडक मौजूद नहीं है. नए से खेती खरीद वाले नक्शे पर सडक नहीं है या खरीद में सडक का उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए गांव के नक्शे पर कब्जे वाली सडक का होना जरूरी होगा.
* गांव नक्शे का सरपंचों को वितरण
अमरावती उपविभागीय कार्यालय में राजस्व पुस्तकालय का उद्घाटन, फ्री होल्ड भूमि प्रमाण पत्र का वितरण, कृषि व्यवसाय के रोड मैप का वितरण और योजना का लाभ देने वालों का गुरुवार को पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सत्कार किया. इस समय सांसद अनिल बोंडे साथ विधायक, संभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी, एसडीओ और तहसीलदार उपस्थित थे. पालकमंत्री बावनकुले ने कहा, नागरिकों को सरकारी सेवा सुविधाएं बिना किसी रुकावट के मिलने के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. साथ ही ऑनलाइन समस्या के बारे में भी पता चल रहा है. महाराजस्व अभियान के माध्यम से निर्धारित अवधि में प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य किया जायेगा, पगडंडी सडकों को नम्बर दिये जायेंगे. आने वाले समय में सभी पगडंडी मार्ग अतिक्रमण से मुक्त होंगे, इससे हर किसान के खेत तक पहुंच मिलेगी.
