संभाग के जिलों की वार्षिक योजनाओं के लिए 1380 करोड रूपये

* संभाग में बेहतरीन काम करनेवाले जिले को मिलेगी 50 करोड की अतिरिक्त निधी
अमरावती/दि.24– अमरावती संभाग के पांचों जिलों को सन 2022-23 की जिला वार्षिक योजना हेतु करीब 1 हजार 380 करोड रूपये की निधी दिये जाने को राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजीत पवार की अध्यक्षा में हुई बैठक में मंजुरी प्रदान की गई. साथ ही इस बैठक में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने यह भी बताया कि, जिला नियोजन समिती के कामकाज को प्रभावी व बेहतरीन करने हेतु प्रोत्साहन निधी को अलग से आरक्षित रखा गया है और प्रत्येक राजस्व विभाग ने बेहतरीन काम करनेवाले जिले को 50 करोड रूपये की अतिरिक्त निधी प्रदान की जायेगी. ऐसे में सभी जिलों ने बेहतरीन काम करने के लिए सातत्यपूर्ण प्रयास करना चाहिए.
अमरावती संभाग के पांचों जिलों की वार्षिक योजना को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक आयोजीत की गई. इस बैठक में अमरावती की पालकमंत्री एड. यशोमति ठाकुर, अकोला के पालकमंत्री बच्चु कडू, बुलडाणा के पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, यवतमाल के पालकमंत्री संदिपान भुमरे, वाशिम के पालकमंत्री शंभुराज देसाई, मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, संभागीय आयुक्त पीयुष सिंह, अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर, यवतमाल के जिलाधीश अमोल येडगे, बुलडाणा के जिलाधीश एस. राममूर्ति, अकोला के जिलाधीश निमा अरोरा, वाशिम के जिलाधीश षण्मुखराजन तथा नियोजन उपायुक्त किरण जोशी आदि उपस्थित थे. इस बैठक में जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कामों के लिए मंजुर नियतव्यय की तुलना में अतिरिक्त निधी दिये जाने को मंजुरी दी गई. जिसके चलते जिला वार्षिक योजना हेतु अमरावती जिले के लिए 320 करोड, अकोला जिले के लिए 200 करोड, यवतमाल जिले के लिए 345 करोड, वाशिम जिले के लिए 200 करोड तथा बुलडाणा जिले के लिए 315 करोड रूपयों की निधी मंजुर की गई. निधी को मंजुरी देने के साथ ही उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि, स्वास्थ्य, शिक्षा व मुलभूत सुविधाओं के लिए निधी की कभी कोई कमी नहीं पडने दी जायेगी. साथ ही सभी जिला प्रशासनों में वार्षिक योजनाओं के जरिये बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए और इन योजनाओें के जरिये किये जानेवाले काम टिकाउ, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए. जिला नियोजन समिती द्वारा आयपास, संगणक प्रणाली का 100 फीसद उपयोग, निधी का समय पर विनियोग, समीक्षा बैठक का नियमित आयोजन आदि मानकोें के आधार पर बेहतरीन व सर्वोत्कृष्ट साबित होनेवाले राजस्व महकमे के एक जिले को 50 करोड रूपये की अतिरिक्त निधी अगले वर्ष से दी जायेगी. इसके लिए भी सभी जिलों ने अभी से प्रयास करने चाहिए. इसके साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों हेतु आवश्यक रहनेवाले वाहन जिला वार्षिक योजना की निधी से खरीदे जा सकेंगे. ऐसा प्रावधान भी किया गया है और मुलभुत सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना व अन्य योजना के जरिये भी निधी उपलब्ध करायी जायेगी.
इसके अलावा इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दिवंगत नेता रा. सु. गवई के स्मारक का काम पूर्ण करने हेतु तथा रिध्दपुर सहित विविध प्रमुख स्थलों का विकास करने हेतु तत्काल निधी उपलब्ध करानपे का निर्देश प्रशासन को दिया. साथ ही कहा कि, संभाग के सभी जिलों में किये जानेवाले विकास कामोें की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी.