* रकम जारी होने के बाद भी वितरण नहीं
* सहसचिव ने मांगा स्पष्टीकरण
अमरावती/दि.06– राज्य के 19 जिलों में राशन दुकानदारों का विगत 9 माह से करीब 190 करोड रुपयों का कमिशन बकाया रहने के चलते राशन दुकानदारों को कई समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. वित्तीय सलाहकार व उपसचिव कार्यालय द्बारा जुलाई 2023 तक राशन वितरण का कमिशन आवंटित कर दिया गया है. परंतु इसके बावजूद भी अब तक राशन दुकानदारों को उनका कमिशन वितरीत नहीं किया गया है. जिसके संदर्भ में राशन दुकानदार संगठन द्बारा निवेदन दिए जाने पर सरकार ने इसकी गंभीरतापूर्वक दखल लेते हुए 19 जिलों के आपूर्ति अधिकारियों से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा है कि, आखिर विगत 19 माह से राशन दुकानदारों को उनका कमिशन क्यों अदा नहीं किया गया. साथ ही राशन दुकानदारों का कमिशन भी तत्काल अदा करने का निर्देश भी दिया गया.
बता दें कि, राज्य में 52 हजार राशन दुकानदार है. जिनके जरिए विविध योजनाओं के तहत राशन कार्ड धारकोंको सस्ते सरकारी राशन का वितरण किया जाता है. इसकी एवज में राशन दुकानदारों को प्रतिक्विंटल 150 रुपए का कमिशन दिया जताा है. इसी कमिशन में से राशन दुकानदारों को अपने यहां काम करने वाले मापारी व कर्मचारी का वेतन, दुकान का किराया व बिजली का बिल अदा करते हुए अपने परिवार का खर्च भी चलाना होता है. केंद्र सरकार द्बारा राशन दुकानदारों के बैंक खाते में कमिशन की रकम अदा करने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी के पास भेजी जाती है और यह रकम प्राप्त होने के बाद उसे जिलाधिकारी कार्यालय द्बारा तत्काल ही राशन दुकानदार के खाते में जमा करवाना आवश्यक होता है. परंतु कई स्थानों पर इस कमिशन के बदले में जब तक तहसील कार्यालय के आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को ‘कमिशन’ नहीं मिलता, तब तक राशन दुकानदारों को उनकी रकम अदा नहीं की जाती और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को उनका हिस्सा मिलते ही राशन दुकानदारों के खाते में एकसाथ दो-तीन माह का कमिशन जमा हो जाता है. ऐसा आरोप कई बार खुद राशन दुकानदारों द्बारा लगाया जाता है. इस वर्ष भी राज्य सरकार ने जुलाई माह तक का कमिशन संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारियों के खाते में जमा करा दिया है. परंतु यह रकम 19 जिलों के राशन दुकानदारों के खाते में अब तक जमा नहीं होने की जानकारी सामने आयी है. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए राशन दुकानदार संगठन का कहना रहा कि, प्रत्येक जिले में अप्रैल से जुलाई इन चार माह के लिए करीब 10 करोड रुपए के हिसाब से लगभग 190 करोड रुपए का कमिशन बकाया रखा गया है. राशन दुकानदारों को कमिशन की रकम नहीं मिलने के चलते उनकी आर्थिक समस्याएं बढ गई है और उनके यहां काम करने वाले मापारी व कर्मचारी व वेतन भी बकाया है.
उल्लेखनीय है कि, अपना कमिशन बकाया रहने को लेकर सरकारी सस्ते राशन दुकानदार व केरोसिन परवाना धारक महासंघ ने विगत दिनों छत्रपति संभाजी नगर में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के समय राज्य सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा था. जिसकी नागरी आपूर्ति मंत्रालय में गंभीरतापूर्वक दखल ली थी और नागरी अन्न आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग के सहसचिव तातोबा कोल्हेकर ने विगत 3 अक्तूबर को ही इस संदर्भ में एक पत्र संबंधित 19 जिलों के जिला आपूर्ति अधिकारियों के नाम भेजकर उनसे 6 अक्तूबर तक स्पष्टीकरण देने हेतु कहा था. इस पत्र के जरिए सभी संबंधित 19 जिलों के आपूर्ति विभाग में अच्छा खासा हडकंप व्याप्त है.
* इन जिलों में अब तक नहीं हुआ कमिशन का वितरण
अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, गडचिरोली, नांदेड, लातूर, हिंगोली, जलगांव, धाराशिव, नंदुरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर, सोलापुर, सातारा, पालघर, ठाणे.
