अमृत 2 में अतिरिक्त जलापूर्ति के 985.49 करोड की योजना
केंद्र से मांगे मंजूरी - खोडके
– सदन में उठाया जीएमसी का भी विषय
अमरावती/दि. 12 – विधायक सुलभा खोडके ने आज विधानसभा में शहर की अतिरिक्त जलापूर्ति योजना हेतु 985.49 करोड के प्रस्ताव को केंद्र से स्वीकृत करने राज्य शासन से अनुरोध किया. पूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए खोडके ने अमरावती के विकास के विविध मुद्दे सदन में रखे.
उन्होंने बताया कि, अमरावती शहर को वर्ष 2055 तक नियमित और अखंडित जलापूर्ति के लिए अमृत 2 अभियान में अतिरिक्त जलापूर्ति योजना के 985.49 करोड का प्रस्ताव राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समिति ने मान्यता देकर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की है. किंतु इस प्रस्ताव में बदलाव कर अमृत 2 योजना की पाइप लाइन नर्म फौलादी लोहे की बजाए सिमेंट के पाइप इस्तेमाल करने के मुद्दे पर विधायक खोडके के सदन में आक्रमक हो गई. उन्होंने कहा कि, नर्म फौलादी पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव पिछले अधिवेशन में उन्होंने ही रखा था. 985.49 करोड के प्रस्ताव को राज्य शासन की उच्चाधिकार समिति की बैठक में मान्यता दिलाकर केंद्र सरकार के पास सिफारिश करने का आश्वासन मंत्री सावंत ने दिया था. सुलभा खोडके ने कहा कि, लोहे की पाइप लाइन से ही 2055 तक सुचारु जलापूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी. लोगो को नियमित व भरपूर पानी मिलेगा.
शहर से 15 किमी दूर जीएमसी ले जाने का विरोध
सुलभा खोडके ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय को शहर 15 किमी दूर स्थापित करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया. उन्होंने कहा कि जहां आज मेडीकल सुविधाएं उपलब्ध है, वहीं जीएमसी स्थापित किए जाने से आम लोगों को अधिक लाभ और सुविधापूर्ण रहेगा. उन्होंने कहा कि, शहर से दूर जीएमसी ले जाने से धारणी, मेलघाट के दुर्गम भागों के लोगों के लिए दिक्कतवाला हो जाएगा. उनकी दिक्कतें बढ जाएगी. विद्यार्थियों के लिए भी असुविधाएजनक हो जाएगा. उन्होंने सदन का ध्यान अमरावती में मौजूद वैद्यकीय सुविधाओं और अस्पताल परिसर की ओर दिलाया जहां जीएमसी का काम तत्काल आरंभ हो सकता है. उन्होंने कहा कि, उन्होंने विचारपूर्वक इस बारे में शासन को प्रस्ताव दिया है. उल्लेखनीय है कि, शहर में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जैसी बडी सुविधा होने जा रही है. जिसमें 100 एमबीबीएस सीटें रहेगी. महायुती सरकार ने जीएमसी की घोषणा के साथ हलचल तेज कर रखी है. जीएमसी हेतु अधिष्ठाता की नियुक्ती कर शेष पदों की भरती प्रक्रिया शुरु की है.