रेत डिपो बंद, पुन: घाटों की नीलामी

* राज्य सरकार कर रही नीति बदलाव
अमरावती/दि.15 – महाराष्ट्र सरकार रेत घाट नीलामी के पुराने ढर्रे पर लौटने जा रही है. नये राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस प्रकार के संकेत दिये हैं. रेत डिपो व्यवस्था बदलकर पहले के समान घाटों की नीलामी की जाएगी. सरकार ने स्थानीय प्रशासन को वर्तमान में चल रहे रेत डिपो की रिपोर्ट तलब की है. जल्द ही यह रिपोर्ट प्रस्तुत होगी. बारिश से पहले रेत घाट की नीलामी होने की संभावना बतायी गई है.
रिपोर्ट में वर्तमान नीति की खामियों, आम जनता को रेत की आपूर्ति हो रही है या नहीं, आदि पर प्रकाश डाला जाएगा. जिले में 7 में से 6 रेत डिपो बंद हो गए, जबकि एकमात्र डिपो मोर्शी में चल रहा है. रिपोर्ट के बाद यह भी डिपो बंद होने की जानकारी अधिकारियों ने दी. चर्चा है कि, 15 दिनों में नई रेत नीति की घोषणा कर दी जायेगी. सरकार ने जिला प्रशासन को सभी रेत डिपो का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. प्रशासन यह जांच करने जा रहा है कि, रेत डिपो के लिए निर्धारित नियम व शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं. अधीनस्थ खनिज अधिकारियों व कर्मचारियों ने रेत डिपो का निरीक्षण शुरु कर दिया है, जिसे मंगलवार को जिला मुख्यालय में पेश करना था. रेत तस्करी पर इसका क्या प्रभाव पडता है, इस पर भी सभी की निगाहें लगी है.
तत्कालीन राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे ने रेत डिपो की नीति लागू की थी. नागरिकों को सस्ते में रेत बेचने के लिए रेत की नीलामी रद्द कर सरकार के माध्यम से उस स्थान पर रेत डिपो खोलने का प्रावधान था. गत 16 फरवरी, 2024 को रेत डिपो की लागत ग्राहक पर डालने के लिए नीति में संशोधन किया गया था. नतीजा यह हुआ कि, दिशाहीनता के चलते सस्ती रेत महंगी हो गई और रेत की बिक्री ठप हो गई.