शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणा को सौंपे

सर्व शिक्षक संगठना समन्वय समिति की मुख्यमंत्री से मांग
अमरावती- / दि.8
शालेय पोषण आहार से संबंधित पुराने दोनों आदेश रद्द कर शालेय पोषण आहार स्वतंत्र यंत्रणा को सौंपी जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू करे, जैसी पांच सूत्रिय मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य सर्व शिक्षक संगठना समन्वय समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा.
महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षक, विद्यार्थी की कई समस्याएं लंबे समय से प्रलंबित पडी है. मुख्याध्यापक, शिक्षक, केंद्र प्रमुख जैसे शिक्षा विभाग के अन्य महत्वपूर्ण पद बडे पैमाने में रिक्त है. ऐसे में राज्य के सभी स्कूलों के 2015-16 से 2021-22 तक शालेय पोषण आहार योजना के लेखा परिक्षण, इसी तरह उडन दस्ते निर्माण करने बहुत ही अन्यायकारक है. इसके कारण राज्य के शिक्षकों में काफी असंतोष निर्माण हुआ है. शालेय पोषण आहार का काम अन्य यंत्रणाओं को देकर शिक्षकों को केवल पढाने का काम दिया जाए, ऐसी मांग भी समिति के सदस्यों ने की.
जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते समय अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ के किरण वी. पाटील, शिक्षण महर्षि डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के प्रभाकरराव झोड, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन संघटना गौरव काले, शिक्षक भारती के विनोद वानखडे, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा नांदगांव खंडेश्वर के प्रवीण शेंदरे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के सुनील केने, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा चांदूर रेलवे के सुभाष सहारे, शिक्षण महर्षि डॉ. पंजाबराव देेशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद के गजानन कलंबे, म.रा.जुनी पेंशन हक्क संगठना के चेतन अढाउ, अखिल भारतीयप्रा. शिक्षक संघ के गजानन चौधरी, डॉ.प.दे.रा. परिषद अमरावती के संदीप देशमुख, म.रा. जुनी पेंशन हक्क संगठना के यश बहिरम, चेतन जोशी, दिलीप राउत, राजू के. खिरा, जितेंद्र गहेरवार, मनोज चोरपगार, चंद्रशेखर रामटेके, उमकश वाघ आदि उपस्थित थे.