अमरावती/ दि.11– अमरावती ग्रामीण खेत जमीन को बडे पैमाने में प्लाट के लिए अनुमति दे रहे है. शहर के विकास की दृष्टि से वह उचित है. परंतु तुलना में खरीदी बिक्री करने के लिए अमरावती तहसील कार्यालय में केवल एक दुय्यम निबंधक है. जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है. इसलिए ग्रामीण सहनिबंधक कार्यालय में शहर के अनुसार 3 निबंधक का तत्काल चयन किया जाए, ऐसी मांग को लेकर शिवसेना विद्यापीठ शाखा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा.
सौंपे ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि, ग्रामीण क्षेत्र में बडे पैेमाने पर लेआउट को मान्यता मिल रही है. उसके कारण तहसील कार्यालय में खरीदी के लिए बडे पैमाने पर भीड व गैर सुविधा अधिक हो रही है. यह स्थिति पिछले दो वर्षों से शुरु है. यहां खरीदी बिक्री के लिए बडी संख्या में नागरिक, व्यापारी, किसान, वृध्द व्यक्ति व संबंधित ब्रोकर आते है. यहां पंजीयन के लिए 8-10 दिन के बाद भी नंबर लगने के बाद खरीदी नहीं होती. इस समस्या से सभी लोग परेशान हो गए है. यहां उपलब्ध नेटवर्क हल्के दर्जे का होने के कारण हमेशा सर्वर डाउन रहता है. इस समस्या का हल निकालने के लिए सह निबंधक के शहर के अनुसार तीन कार्यालय तत्काल उपलब्ध बराया जाए, नागरिकों को बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, अगर यह समस्या हल नहीं हुुई तो स्थिति काफी बिगड जाएगी.इसलिए संबंधित अधिकारी को आदेश देकर जनता को न्याय दे, ऐसी मांग करते समय शिवसेना विभाग प्रमुख मोहन क्षिरसागर, युवा सेना महासचिव प्रतिक डुकरे, शाखा प्रमुख शैलेंद्र डहाके, दीपक भोनखेडे, प्रशांत काले, संजय कुदले, दिनेश ढगे, प्रशांत कुडमेथे, संतोष मोरे, जीवन मेश्राम, बंटी शेट्टे, राजू माने, शेख मामू, वामन धारणे, आदित्य बोंडे, छोटू इंगोले, अमित चुंबडे, श्याम खाताडे, रवि दिघडे, रवि उघडे आदि उपस्थित थे.
