विदर्भ के उद्योगों को शॉक, 7.5 % अधिभार लागू

* एमआयडीसी असो. सचिव सावजी ने कहा विरोध करेंगे
अमरावती/ दि. 10 – विदर्भ और मराठवाडा के उद्योगों को पिछले 20 वर्षो से मिल रही अधिभार छूट गत माह से मिलना बंद हो गया. गत 31 मार्च को उस अधिसूचना की अवधि पूर्ण हो गई. जिससे विदर्भ के उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ थी. जिससे उद्योगों को साढे सात प्रतिशत से लेकर 9 प्रतिशत तक बिल बढाकर मिला है. पहले ही क्षेत्र में उद्योगों की हालत पतली है.
* डिमांड चार्ज बढा
उद्यमियों ने बताया कि पहले 500 रूपए की दर से डिमांड चार्ज लिया जाता था. उसे बढाकर 549 रूपए कर दिया गया है. एफसीए भी 35 पैसे से बढाकर 70 पैेसे कर दिया गया है. उद्योगों को चलाना मुश्किल हो जाने की प्रतिक्रिया उद्यमी दे रहे हैं.

* अधिसूचना न होने पर करेंगे विरोध
अमरावती एमआयडीसी असो. के सचिव आशीष सावजी ने बताया कि इलेक्ट्रीक अधिभार से क्षेत्र के उद्योगों को गत अनेक वर्षो से छूट प्राप्त है. गत 31 मार्च तक छूट जारी थी. उसकी हर तीन या 5 वर्ष में अलग से अधिसूचना शासन जारी करता था. इस बार कदाचित चुनावी आचार संहिता के कारण समय पर अधिसूचना जारी नहीं हुई. आगामी कुछ दिनों में अधिसूचना जारी होने की आशा है. ऐसा न होने पर एमआयडीसी असो. विरोध करेगा. क्षेत्र के उद्योगों को राहत देने अधिभार हटाना आवश्यक है.
बॉक्स, फोटो- अशोक अग्रवाल, मेल पर अशोक नाम से
* अधिभार माफ होगा, बिल में एडजेस्ट होगा
एमआयडीसी असो. के कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि विदर्भ और मराठवाडा के लिए उद्योगों को ड्यूटी से छूट दी गई. उसकी समय सीमा पूरी हो जाने से गत 1 अप्रैल से जारी हुए बिजली बिलों में 7.5- 8% ड्यूटी जोडी गई है. इस बारे में असो. ने महावितरण के अधीक्षक अभियंता से चर्चा की है. उन्होंने नई अधिसूचना जारी होने के बारे में कहा है. आगामी माह में वह अधिसूचना जारी होने पर उद्यमियों द्बारा भुगतान किए जाने पर आगामी बिलों में वह राशि समायोजित की जा सकती है. अभी तो आशा है कि अधिभार पहले की तरह माफ होगा.

* अधिभार राहत दिलवायेंगे
एमआयडीसी असो. के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा कि विदर्भ के उद्योगों के हित में अधिभार रद्द करना आवश्यक है. हमने अधीक्षक अभियंता से इस बारे में तत्काल चर्चा की. उन्होंने भी जून माह में अधिसूचना जारी होने की संभावना व्यक्त की है. गत दो दशकों से अमरावती और क्षेत्र के लोगों को बिजली अधिभार से मिली छूट जारी रहने की संभावना है. पातुरकर ने यह भी बताया कि अधिभार छूट अप्रैल माह से लागू होगी और बिल में एडजेस्ट होने का विश्वास अध्यक्ष ने व्यक्त किया.