सौर ऊर्जा 17033 एकड भूमि मिली

मुंबई/दि. 10– मुख्यमंत्री सौर कृषि लाइन योजना 2.0 (दूसरे चरण) के लिए 9 महीनों में 3 हजार 590 मेगावॉट सौर बिजली उत्पादन के लिए 17033 एकड सरकारी जमीन उपलब्ध हो गई है. राज्य के 14 जिलों में 831 जगहों पर 601 उपकेंद्र स्थापित करने के लिए यह जमीन मिली है. इससे निजी कंपनियां किसानों के कृषि पंपों के लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकेगी. फिलहाल सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरु है. इस योजना के तहत सौर बिजली उत्पादन शुरु होने पर किसानों के कृषि पंपों के लिए दिन के समय बिजली मिल सकेगी. प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सौर कृषि लाइन योजना के दूसरे चरण के तहत 7 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य है. इस योजना के लिए लगभग 35 हजार एकड जमीन की जरुरत पडेगी. जिसमें से 3 हजार 590 मेगावॉट सौर बिजली उत्पादन के लिए प्रति वर्ष एक रुपए नाममात्र की दर पर 30 साल के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध हो गई है.

* सरकार किराए पर लेगी निजी जमीन
अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सौर कृषि लाइन के लिए सरकार निजी जमीन भी लेगी. इसके लिए जमीन मालिकों को प्रति हेक्टयर 1 लाख 25 हजार रुपए वार्षिक किराया भी दिया जाएगा. हर साल किराए की राशि में 3 प्रतिशत बढोतरी का भी प्रावधान है. मुख्यमंत्री सौर कृषि लाइन के दूसरे चरण को लागू करने के लिए एमएसईबी सोलर एग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसपीएल) कंपनी नोडल एजेंसी के रुप मे नियुक्त की गई है. अधिकारी ने कहा कि अभी किसानों के कृषि पंपों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार को क्रॉस सब्सिडी देना पडता है. इससे सरकार की तिजोरी पर भार पडता है. सौर ऊर्जा उपलब्ध होने पर क्रॉस सब्सिडी पर होने वाला खर्च धीरे-धीरे कम होगा.

* यवतमाल समेत इन जिलों को मिली जमीन
राज्य अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, बुलढाणा, जलगांव, नांदेड, कोल्हापुर, नांदेड, सांगली, वाशिम, यवतमाल समेत कुल 14 जिलों में सरकारी जमीन मिली है. राज्य के हर जिले में दिसंबर 2025 तक लगभग 30 प्रतिशत कृषि लाइन सौर ऊर्जा को रुपांतरित करने का लक्ष्य है. निजी जमीन सुलभ तरीके से उपलब्ध करवाने महावितरण ने लैंड बैंक पोर्टल विकसित किया है.

* 3 रुपए 30 पैसे रेट पर बिजली
महावितरण के स्वतंत्र निदेशक विश्वास पाठक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि निजी कंपनियों की बिजली को कंपनी खरीदेगी. फिलहाल सौर ऊर्जा की रेट तय करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरु है. लगभग 3 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली कंपनी सौर ऊर्जा खरीदेगी. समूह को 100 से 150 मेगा वॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन का विकल्प दिया जाएगा.