एसटी महामंडल का शासन की तरफ 700 करोड रुपए बकाया
प्रति माह पूर्ण रकम देने का प्रस्ताव शासन को भेजा
अमरावती/दि.13– महाराष्ट्र राज्यमार्ग परिवहन महामंडल के सुविधा मूल्य का बकाया शासन की तरफ बढता जा रहा है. प्रति माह पूर्ण रकम अदा न किए जाने से पिछले एक साल में 700 करोड रुपए बकाया शासन की तरफ हो गया है. प्रतिपूर्ति की हर माह पूरी रकम दिए जाने का प्रस्ताव महामंडल ने शासन की तरफ भेजा है.
एसटी महामंडल की बस में विविध घटकों को सफर करने की सुविधा दी जाती है. इस सुविधा की रकम शासन से वापस लौटाई जाती है. प्रति माह 350 से 400 करोड रुपए यह रकम होती है. लेकिन प्रत्येक माह शासन की तरफ से महामंडल को प्रतिपूर्ति की पूर्ण रकम नहीं मिलती. 50 से 100 करोड रुपए बकाया रखे जाते है. यह रकम बढने से अब 700 करोड रुपए तक पहुंच गई है. महामंडल की आर्थिक स्थिति ठीक न रहने से बकाया रही हुई रकम जल्द से जल्द देने की मांग की गई है. शासन द्वारा दी जा रही प्रतिपूर्ति की रकम से कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है. अन्य खर्च के लिए महामंडल के पास पैसा शेष नहीं रहता. कर्मचारियों द्वारा की गई पांच माह की हडताल के समय एसटी की त्रिसदस्यीय समिति ने चार साल तक महामंडल को आवश्यक रकम अदा करने की बात न्यायालय के सामने कही थी. इसका पालन नहीं किया जा रहा है. अब डिजल, स्पेअर पार्ट आदि काम के लिए एसटी महामंडल के पास पैसा नहीं है. ऐसे समय शासन द्वारा पैसा उपलब्ध कर देने की अपेक्षा है. लेकिन वर्तमान में परिस्थिति विपरित है. न्यायालय में कहे मुताबिक पैसे तो दिए ही नहीं जा रहे है. साथ ही एसटी महामंडल का बकाया भी अदा नहीं किया जा रहा है. इस कारण महामंडल ने शासन से बकाया वसूली के लिए प्रयास शुरु किए है.
* अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगडेगी
शासन द्वारा मंजूर करने के मुताबिक पैसे नहीं दिए गए तो महामंडल की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा. कर्मचारियों का वेतन भी नहीं होगा. इससे कारण आर्थिक परेशानी और बढती जाएगी.
– श्रीरंग बरगे, सचिव, एसटी कर्मचारी कांग्रेस.
* वेतन में देरी का कर्मचारियों को नुकसान
शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की रकम के लिए विलंब हो रहा है. इस कारण कर्मचारियों का वेतन अनेक बार देरी से हो रहा है. कर्मचारियों द्वारा लिए गए कर्ज की किश्त तारीख के पूर्व जमा नहीं हुई तो उस पर ब्याज चढता है.