मनपा की राजापेठ वाली इमारत दी जाएगी स्टेट एक्साइज को

अमरावती/दि.22 – मनपा की राजापेठ पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित 2 मंजिला इमारत अब राज्य उत्पादन शुल्क के विभागीय कार्यालय को किराए पर दी जाएगी. जिसके चलते इस इमारत की देखभाल व दुरुस्ती शानदार ढंग से होने के साथ ही इमारत के आसपास स्थित अतिक्रमण भी अपने आप खत्म हो जाएगा. साथ ही ऐसा नहीं होने पर मनपा का अतिक्रमण विरोधी विभाग अपने कर्तव्य का कडाई से पालन करेगा. ऐसी जानकारी मनपा प्रशासन द्बारा दी गई है.
उल्लेखनीय है कि, पूरे शहर को अतिक्रमण से मुक्त रखने का जिम्मा रहने वाली मनपा की राजापेठ स्थित इमारत ही अतिक्रमितों के मकडजाल में फंसी हुई है. इस बात को लेकर होहल्ला मचते ही मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने इस इमारत के अंदर व बाहर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाने का निर्देश जारी किया. इसके साथ ही यदि इस इमारत में नियमित रुप से किसी कार्यालय का कामकाज शुरु हो जाता है, तो इमारत की सुरक्षा, देखभाल व दुरुस्ती का मसला भी अपने आप हल होते देर नहीं लगेगी.
ज्ञात रहे कि, इस इमारत के चारों ओर खाली पडी जगह को पास स्थित मनपा संकुल में आने वाले लोगों द्बारा पार्किंग के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है. यह भी एक तरह का अतिक्रमण ही है. ऐसे में आयुक्त द्बारा कडा रुख अख्तियार किये जाते ही इस परिसर में वाहन संकुल से बाहर पार्क करने का फलक लग गया. जिसके चलते रविवार और सोमवार को यहां पर पार्किंग की भीडभाड नहीं दिखाई दी.

* सांख्यिकी व सलाहकार कार्यालय को पर्याय
मनपा के सांख्यिकी अधिकारी योगेश पीठे के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय स्थित कक्ष पर विगत 2 वर्षों से ताला लटका है. उनके कार्यालय की दुरुस्ती नहीं होने और उनके कक्ष पर ताला लगे रहने के चलते लोगों को सांख्यिकी अधिकारी का कार्यालय खोजने में काफी मशक्कत करनी पडती है. वहीं अपने लिए स्वतंत्र कार्यालय नहीं रहने के चलते योगेश पीठे को मुख्यालय में अन्य सहयोगियों के कार्यालय में बैठकर वहां से अपना काम करना पडता है. इसके साथ ही नियमित शहर अभियंता नियुक्ति हो जाने के बाद अब तकनीकी सलाहकार जीवन सदार के पास भी बैठने हेतु स्वतंत्र कक्ष नहीं है. वे इन दिनों पीएम आवास योजना के विभाग प्रमुख सुनील चौधरी के कक्ष में बैठकर अपना काम कर रहे है. इन दोनों अधिकारियों की कार्यालयीन व्यवस्था मनपा की इमारत में योग्य तरीके से हो सकती है.

* राजापेठ स्थित मनपा की इमारत को राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के लिए किराए पर दिया जाएगा. संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बातचीत भी हो चुकी है और इस इमारत में मौजूद अतिक्रमण को भी तत्काल निकाला जाएगा.
– डॉ. प्रवीण आष्टीकर,
आयुक्त व प्रशासक,
अमरावती मनपा.