अमरावती / दि.३– जिले की १६८ सेवा सहकारी संस्थाओं को उपनिबंधक सहकारी संस्था की ओर से ३ मार्च को अवसायन पूर्व नोटीस भेजा है. साथही राज्य के अन्य ग्राम स्तरीय सेवा सहकारी संस्थाओं को भी ऐसा नोटीस भेजा गया है.जिसके कारण सहकारी संस्था बंद होने की कगार पर है. राज्य सरकार जानबूझकर जिले की १६८ सेवा सहकारी संस्थाओं को खत्म करने की साजिश कर रही है. उनकी यह राजनीतिक साजिश सहकार क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास होने का आरोप विधायक एड.यशोमति ठाकुर ने लगाया है. उन्होेंने कहा कि, यह कौनसी गतिमान सरकार है, जो किसानों को खत्म करना चाहती है, सहकार क्षेत्र को नष्ट करना चाहती है. लेकिन अगर सहकारी संस्था बंद हुई तो संपूर्ण सहकार क्षेत्र नष्ट हो जाएगा. इसी पृष्ठभूमि पर सेवा सहकारी संस्थाओं को दिए गए नोटिस को रद्द करने की मांग का पत्र सहकार मंत्री अतुल सावे को १४ मार्च को दिया गया. इस संदर्भ में वर्तमान सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है. इसका अर्थ यहीं है कि, शिंदे-फडणवीस सरकार सहकार क्षेत्र को नष्ट करना चाहती है, ऐसा आरोप एड.यशोमति ठाकुर ने लगाया. उन्होेंने आगे कहा कि, ग्रामीण स्तर पर सेवा सहकारी संस्था सहकार क्षेत्र की महत्वपूर्ण कड़ी है. इन संस्थाओं के माध्यम से किसानों को कर्ज उपलब्ध होता है. जिसके कारण सहकारी संस्थाओं की बदौलत किसानों का भविष्य निर्भर है. इसी वजह से सहकारी संस्थाओं को पूर्व रखा जाए, यह हमारी भूमिका है. लेकिन राज्य सरकार इन संस्थाओं को जड़ से नष्ट करना चाहती है. इसके लिए सभा का ब्यौरा भी तैयार किया है. इस पर सहकार व पणन विभाग, जिला उपनिबंधक विभाग कार्रवाई कर संबंधित संस्थाओं को नोटिस भेज रहे है. इसका क्या अर्थ है? इसके पीछे सरकार की इन सहकारी संस्थाओं को बंद करने की नीति साफ झलक रही है. सरकार को सहकार क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है. वे केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने सेवा सहकारी संस्थाओं की बलि दे रहे है. जिससे सहकार क्षेत्र पूरी तरह से खत्म होगा. ऐसे में सरकार ने नोटिस को रद्द करने की मांग यशोमति ठाकुर ने एक बार फिर दोहराई.
