बिहार की तर्ज पर राज्य सरकार जातिनिहाय जनगणना करें

अमरावती /दि. १६- देश में वर्ष २०२१ की नियमित जनगणना का काम अब तक होना बाकी है. बिहार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने जातिनिहाय जनगणना करने की मांग अखिल भारतीय माली महासंघ ने की है. इस आशय का ज्ञापन जिलाधिकारी पवनीत कौर के माध्यम से सोमवार को मुख्यमंत्री को प्रेषित किया. ज्ञापन कहा गया है कि, हाल ही में बिहार में जातिनिहाय जनगणना शुरु हुई है. राजस्थान, कर्नाटक ने जातिनिहाय जनगणना की है. तथा छत्तीसगढ, ओडिसा, तामिलनाडु में भी होगी. महाराष्ट्र में भी जातिनिहाय जनगणना करने संबंध में अखिल भारतीय माली महासंघ ने बीते २३ साल पूर्व की मांग अब तक लंबित है. जनगणना यह विषय केंद्र सरकार से संबंधित है. लेकिन जातिनिहाय जनगणना करने में केंद्र सरकार ने असमर्थता दिखाई है. इसलिए महाराष्ट्र शासन ने बिहार सरकार की तरह जातिनिहाय जनगणना करने की मांग महासंघ ने की है. इस संबंध में ९ जनवरी २०२० में सभापति नाना पटोले ने प्रस्ताव रखा था, जिसे सभी दलों ने आमसहमति से विधानसभा में मंजूर किया है. उस पर अमल शिंदे-फडणवीस सरकार ने जल्द करने का अनुरोध अ.भा.माली महासंघ ने किया. जिलाधिकारी को ज्ञापन देते समय महासंघ के जिलाध्यक्ष दामोदर पवार, शहर अध्यक्ष शांताराम होले, प्रदेश सचिव प्रकाशराव लोखंडे, उपाध्यक्ष सुरेशराव जामोदकर, महिला जिलाध्यक्ष वर्षा भुसारी, नामदेवराव पाचघरे, सविता घाटोल आदि उपस्थित थे.