अमरावती/प्रतिनिधि दि.२२ – केंद्र सरकार ने 14 हजार 775 करोड रुपए खाद अनुदान का ऐतिहासिक निर्णय लिया है जिसे देश के करोडो किसानों को राहत मिली है. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फास्फोरिक ऐसिड, अमोनिया की कीमतों में बढोत्तरी होने से खाद के दाम भी बढे थे. जिसके चलते मोदी सरकार ने पहले ही उपाय योजना शुरु की थी.
जिसमें श्रेय लेने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे है ऐसे में अब मोदी सरकार ने खाद के अनुदान का निर्णय लिया है. जिसमें राज्य सरकार भी खरीफ की मशगत के लिए 10 हजार रुपए का अनुदान दे ऐसी मांग पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे ने की है.
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पवार पर फिर साधा निशाना
पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा किसान आघाडी के महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे ने फिर एक बार राकां के जेष्ठ नेता शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार जब शराब विके्रताओं के लिए सहुलियत मांग सकते है तो उन्होंने किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सहुलियत मांगनी चाहिए.
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राज्य की महाविकास आघाडी ने नहीं किया नियोजन
विगत कुछ वर्षो से खाद की कीमतों में लगातार वृद्धी हो रही है. कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को खाद से राहत दिलाने की किसी भी नीति पर अमल नहीं किया गया. पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खाद पर अनुदान 140 प्रतिशत बढा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. प्रतिवर्ष खाद की कालाबाजारी, बोगस बीज खाद, किसानों के साथ आर्थिक धोखाधडी होती थी. गत वर्ष भी कृत्रिम खाद की किल्लत से किसानों को खाद की कमी महसूस हुई थी ऐसे में अब खाद की दरवृद्धि का बोझ केंद्र सरकार ने उठाया है इसलिए राज्य सरकार ने भी 10 हजार रुपए का अनुदान किसानों को देना चाहिए.
