व्यापारियों को अंतिम नोटीस जारी करने की प्रक्रिया पर रोक
नगर विकास विभाग के पत्र की प्रतिक्षा में मनपा
* व्यापारी संकुलों के व्यापारियों ने ली राहत की सांस
अमरावती/दि.29– महानगरपालिका के व्यापारी संकुलों के दुकान धारकों को नये रेट पर किराया भरों अन्यथा दुकान खाली करों के आदेश मनपा प्रशासन द्बारा जारी करने की प्रक्रिया शुरु की गई थी. लेकिन राज्य सरकार ने मनपा संकुलों के किराए को लेकर नये सिरे से समिति का गठन करने व तब तक के लिए पूराने ही रेट पर दुकानों का किराया वसूल करने का फैसला लिया है. जिसके बाद मनपा द्बारा व्यापारियों को अंतिम नोटीस जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई है. अभी मनपा प्रशासन को नगर विकास विभाग की ओर से किसी भी तरह के आदेश नहीं मिले है. लेकिन जल्द ही संबंधित पत्र मनपा को प्राप्त होने की संभावना है. जिससे मनपा प्रशासन द्बारा इस मामले में आगे की कार्रवाई रोककर वेट एण्ड वॉच की भूमिका निभाई जा रही है. दुसारी ओर राज्य सरकार के निर्णय से अमरावती समेत राज्य भर के व्यापारी संकुलों में दुकानें किराए पर लेने वाले व्यापारियों को राहत मिली है.
मनपा की आय बढाने को लेकर हुए निर्णय के तहत मनपा व्यापारी संकुलों का किराया रेडी रेकनर के हिसाब से तय किया गया था. लेकिन व्यापारियों ने नये रेट को अपना विरोध जताते हुए यह प्रक्रिया पूर्ण करने से मना कर दिया था. शहर के कई व्यापारी संकुलों की करार मियाद खत्म हो चुकी है. ऐसे में नये सिरे से दुकानों के किराया करार करने की प्रक्रिया मनपा के बाजार व लाइसेंस विभाग द्बारा शुरु कराई गई थी. जिसे अब रोक दिया गया है. मनपा के व्यापारी संकुलों के दुकानों का किराया पहले एक रुपया प्रति चौ.मी. के रेट से वसूला जाता था. लेकिन उसे बढाकर 35 से 43 रुपए प्रति चौ.मी. कर दिया गया. उसके बाद से व्यापारियों ने दुकानों का किराया देना बंद कर दिया था. अब मनपा को फिर एक बार नये सिरे से संपूर्ण प्रक्रिया करनी होगी. जब तक नई समिति का गठन होकर निर्णय नहीं आ जाता तब तक के लिए पूराने ही रेट से दुकानों के किराया करार प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन नेता तथा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के मांग पर जारी किये है. जिसके चलते मनपा प्रशासन को शासन की ओर से संबंधित नये निर्देश प्राप्त होने की प्रतिक्षा की जा रही है.