डेटा संग्रहित करने टालमटोल करने पर भाजपा करेगी तीव्र आंदोलन

अमरावती/दि.16-महाविकास आघाड़ी सरकार ने दो वर्ष एम्पेरीकल डाटा जमा करने में टालमटोल किए जाने से ओबीसी समाज का आज फिर से एक बार स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव का आरक्षण गया. सर्वोच्च न्यायालय के बुधवार के निर्णय के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार ने डेटा जमा करने में अब भी टालमटोल की तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा सचिव योगेश वानखडे व अमरावती शहर भाजपा अध्यक्ष किरण पातुरकर ने दी है.
योगेश वानखडे ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की लापरवाही के कारण फिलहाल चालू जिला परिषद, पंचायत समिति व नगरपंचायत के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण गया है. आगामी महानगरपालिका,जिला परिषद व नगरपालिका चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के कारण ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण से वंचित रहना पड़े तो भाजपा यह सहन नहीं करेगी, ऐसी चेतावनी दी गई है.
योगेश वानखडे ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 के आदेशानुसार महाविकास आघाड़ी सरकार को ओबीसी के स्थानिक स्वराज्य संस्था के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने कहा गया है. ओबीसी की उन संस्थाओं के क्षेत्र के संख्या कितनी और उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना एवं ओबीसी समाज के भीतर पिछड़ापन कितना इसकी आकड़ेवारी यानी ही एम्पिरिकल डेटा जमा करना यह इस टेस्ट के अत्यंत महत्व का हिस्सा है. यह किए बगैर ओबीसी की फिर से राजनीतिक आरक्षण नहीं मिल सकता यह बात विरोधी पक्षनेता देवेन्द्र फडणवीस ने बार-बार कही,लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने आज तक राज्य मागासवर्ग आयोग को एम्पिरिकल डेटा जमा करने के लिए निधि व साधन नहीं दिए.
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार को कोई भी सबब शेष नहीं रहा, अब तो भी इस सरकार ने एम्पिरिकल डेटा जमा कर ओबीसी का आरक्षण फिर से प्रस्थापित करना चाहिए. महाविकास आघाड़ी सरकार ने गलत अध्यादेश निकालने के कारण ओबीसी को भंडारा, गोंदिया इन दो जिला परिषदों व 106 नगर पंचायतों में आरक्षण नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने फिलहाल चालू दो जिला परिषद व उसके अंतर्गत पंचायत समिति के 106 नगर पंचायतों के चुनाव में ओबीसी आरक्षित जगह खुली कर उसका चुनाव के बाद लेना और शेष जगहों के चुनाव चालू रखने ऐसे दो चरण में न करते हुए सभी चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरु कर एक साथ ही लेना ऐसी भाजपा की मांग है. ऐसा न होने पर भाजपा रास्ते पर उतरकर महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में हल्लाबोल करेगी, ऐसी चेतावनी भारतीय जनता पार्टी व ओबीसी मोर्चा ने दी है.