अमरावती /दी ४ – शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरू नये, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने शासनाकडून 24 तासाचे पैसे विज पुरवितो म्हणून (बीजेपीच्या काळात बावनकुळे साहेब वीज मंत्री असताना) अनुदान मिळविले होते. परंतु महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने त्याही काळात शेतकऱ्यांना पूर्णपणे 24 तासाची सेवा देऊ शकली नाही, दिवसातून दोन-तीन वेळा लाईन झाली किंवा रात्रीची वीज देणे म्हणजे जवळपास फक्त आठ तास शेतीला वीज पुरविल्या गेली, बाकीचे 16 तासाचे पैसे अजून वीज वितरण कंपनीकडे शिल्लक आहेत, म्हणून शासनाने दिलेली अनुदाना ची रक्कम शिल्लक असताना पुन्हा शेतकऱ्यांकडून डबल वीज बिल वसुली करणे, म्हणजे शेतकऱ्यांना पुन्हा पुन्हा लुटणे . शेतकरी संघटनेने औरंगाबाद खंड पीठ आकडे जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या याचीकेच्या निकालाप्रमाणे शेतकऱ्यांना वीज बिल देणे लागत नाही. महाविकास आघाडी सरकार जबरदस्तीने शेतकऱ्यांकडून वीज बिल वसूल करीत आहे. महा विकास आघाडीमधील नेते हे शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून शेतकऱ्याला संपवीत आहे. समाजात फिरून शेतकरी समस्या मांडायचे, आणि शासनामध्ये आमदार, खासदार, मंत्री, होऊन स्वतःसाठी शासन तिजोरी लुटायची हे उलटे धंदे या नकली शेतकरी नेत्यांनी अवलंबिले आहे. तरी यांना दुरुस्त केल्याशिवाय शेतकरी समाज दुरुस्त होणे नाही. चोराच्या उलट्या बोंबा ठोकणारे शेतकरी नेत्यांची फजिती करून, धिंड काढणे गरजेचे आहे.
“वीज बिल वसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदी, तसेच महा विकास आघाडी सरकारमधील आमदार, खासदार व मंत्री यांना सुद्धा गावबंदी करा.”असा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी अमरावती जिल्ह्यातील गुरुकुंज मोझरी येथील मेळाव्यात इशारा दिला होता. हे पोपटपंची वेळेनुसार स्वतःच्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांकडून बोलतात, व शेतकऱ्यांना वेशीवर टांगून शासनामध्ये सामील होतात, अश्या विश्वास घातकी नेत्यांना शेतकऱ्यांनी हिसका दाखवणे गरजेचे आहे.” शेतकऱ्यांना फसवून शेतकऱ्यांची मते घ्यायची, प्रशासनात बसून शेतकऱ्यांच्या उरावर नाचायचे” हा गोरखधंदा जोपर्यंत आमदार, खासदार, मंत्री सोडणार नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी यांना एकाही गावात यांना फिरू देऊ नये, सर्व शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेचे बिल्ले लावून, पूर्ण ताकदीने रस्त्यावर उतरावे. शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबविल्या शिवाय आता शेतकरी संघटना स्वस्थ बसणार नाही ,शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे वीज बिलाची वसुली करण्यात येऊ नये असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे .
