अमरावती

किसान आंदोलन के समर्थन में वंचित बहुजन आघाडी का धरना आंदोलन

जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर जताया केंद्र सरकार का निषेध

अमरावती प्रतिनिधि/दि. १७ – केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में विगत २२ दिनों से दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है. जिसका समर्थन देशभर की संगठनाएं व विविध राजनीतिक पार्टियां कर रही है. इसी श्रृंखला में आज वंचित बहुजन आघाडी ने भी किसानों के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सुबह १० बजे से दोपहर ४ बजे तक धरना दिया और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून का निषेध जताकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा.
निवेदन में कहा गया है कि राज्य की महाविकास आघाडी के मित्रपक्षों ने किसान आंदोलन को समर्थन जारी किया है. अगर महाविकास आघाडी सरकार की भूमिका प्रामाणिक हो तो राज्य सरकार ने राज्य के किसान विरोधी कृषि उपज मंडल के कानून में दुरुस्ती करने का अध्यादेश तत्काल निकालना चाहिए. साथ ही शीतकालीन अधिवेशन में किसानो को समर्थन मूल्य के संदर्भ में कानून बनाना चाहिए. केंद्र सरकार द्वारा रेल विभाग का निजीकरण करने का निर्णय लिया है उसे भी रद्द किया जाए, व केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया कृषि कानून रद्द किया जाए ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई. इस समय विद्या वानखडे, बेबी लांडगे, प्रतिभा प्रधान, छाया मेश्राम, अनिता धवने, हिरा मेंढे, निशा लढे, सविता फुलझेले, पुष्पा वरेकर, ज्योति वावरे, कुंदा डांगे उपस्थित थे.

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