अमरावती/दि.2– आदिवासी समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जमाति सुधारना व समावेश विधेयक पेश किया. जिसका सांसद नवनीत राणा ने समर्थन कर केंद्र सरकार द्बारा आदिवासी, गौंड, कोरकु व अन्य अनुसूचित जमातियों के कल्याण के लिए प्रामाणिक प्रयास किया जा रहा है. ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया. केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के कारण संबंधित लोगों को लाभ मिल रहा है. केंद्र सरकार आदिवासियों की योजनाओं के लिए जो निधि राज्य सरकार को देती है. उसमें से केवल 20 से 30 प्रतिशत इतना ही निधि प्रत्यक्ष लाभार्थियों को मिलता है. इसमें बडी संख्या में अपहार रोकने के लिए तथा आदिवासियों को उनका हक देने के लिए संबंधित निधि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में देने की मांग सांसद राणा ने की.
केंद्र सरकार से प्राप्त निधि के माध्यम से विभिन्न योजनाएं चलाने की जिम्मेदारी राज्य के महिला व बालकल्याण मंत्रालय की है. लेकिन केंद्रीय निधि की राज्य में लूट की जा रही है. इसमें केवल मंत्री, अधिकारी व ठेकेदारों को ही लाभ मिल रहे है. लेकिन यदि यह निधि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, तो इस अपहार पर नकेल कसने में मदद होगी, ऐसा पक्ष सांसद राणा ने रखा. आदिवासियों को रोजगार के लिए पलायन करना पडता है. लेकिन नये विधेयक में हर आदिवासियों को उसी के राज्य में रोजगार का प्रावधान करने की मांग भी सांसद राणा ने की. आदिवासी बहुल क्षेत्र में रोजगार, पक्के रास्ते, मूलभूत सेवा सुविधाएं, अच्छा परिवहन उपलब्ध कराने पर भी उन्होंने जोर दिया.
