गाय के दूध हेतु प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान

अमरावती/दि.12– राज्य के सहकारी संघ व निजी दूध प्रकल्पों को दूध की आपूर्ति करने वाले दूध उत्पादक किसानों को गाय के दूध हेतू प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान देने का निर्णय राज्य के पशु संवर्धन व दूध विकास विभाग द्वारा लिया गया है. इस अनुदान के लाभ हेतु पात्र रहने वाले दूध उत्पादक किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक रहेगा.
राज्य सरकार द्वारा गाय के दूध प्रति लीटर 34 रुपए के दाम दिये जाने का आदेश जारी किया गया है. परंतु कुछ दूध संघों द्वारा दूध के दाम 27 से 28 रुपए प्रति लीटर तक नीचे उतार दिये गये थे. इसे लेकर विधानसभा अधिवेशन में सदस्यों ने बेहद आक्रामक भूमिका अपनाते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मांग उठाई थी कि, राज्य सरकार द्वारा प्रति लीटर अनुदान घोषित किया जाये. जिसके चलते अब गाय के दूध को प्रति लीटर 34 रुपए के दाम देना अनिवार्य किया गया है.

* जिले से एक भी प्रस्ताव दाखिल नहीं
यद्यपि गाय के दूध को प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. लेकिन अमरावती जिले से इसके लिए अब तक एक भी प्रस्ताव दाखिल नहीं हुआ है. ऐसे में प्रस्ताव दाखिल करने हेतु 10 मार्च तक समयावृद्धि भी दी गई थी.

* तकनीकी दिक्कतों से किसान परेशान
ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रस्ताव दाखिल करने में काफी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. अनुदान के लिए गाय की टैगिंग करना जरुरी होता है और टैगिंग करना ही सबसे बडी दिक्कत है. अनुदान की यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है. गाय की टैगिंग को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद संबंधित दूध उत्पादक के बैंक खाते में अनुदान की रकम जमा होता है.

* ढाई लाख लीटर दूध का संकलन
जिले में रोजाना मदर डेअरी व दूग्ध डेअरी सहित अन्य को मिलाकर लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए लीटर दूध का संकलन होता है. इसमें से मदर डेअरी व दूग्ध डेअरी में 30 से 35 हजार लीटर दूध संकलित होता है. इसके अलावा अधिक से अधिक दूध की घरों एवं होटलों में विक्री होती है.

* कैसे दाखिल करें ऑनलाइन प्रस्ताव
दूध उत्पादकों को वे जिस सहकारी संघ, निजी दूध प्रकल्प, दूध शीतकरण केंद्र व फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुडे है. वहां से निर्धारित प्रारुप के तहत दूग्ध व्यवसाय विभाग आयोग के पास आवेदन पेश करना होता है.

* दूध उत्पादक किसानों को सरकार ने एक माह के लिए 5 रुपए प्रति लीटर का सरकारी अनुदान देने का निर्णय लिया है. इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने की मुदत 10 मार्च तक बढाई गई थी. परंतु इस दौरान जिले में एक भी प्रस्ताव दाखिल नहीं हुआ. ऐसे में जरुरत को देखते हुए इस योजना को और भी समयावधि देने की संभावना है.