नागपुर/दि. 13– राज्य पिछडा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर बंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुनील शुक्रे को मनोनीत किया गया है. यह पद सेवानिवृत्त न्या. आनंद निरगुडे के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुआ था. सरकार ने निरगुडे का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए आयोग पर सदस्य के रुप में ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मछिन्द्रनाथ तांबे की नियुक्ति की है. मराठा आरक्षण हेतु प्रस्तावित सर्वेक्षण के काम में सरकार की तरफ से विलंब होने का आरोप निरगुडे व अन्य सदस्यों ने किया था.
* मविआ ने कार्यकर्ता किए थे नियुक्त
इस बारे में पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कहा कि पिछडा वर्ग आयोग पर महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल में तीनो दलों शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया गया था. महायुति ने आयोग में विशेषज्ञों को नियुक्ति दी है. फडणवीस ने यह भी कहा कि पिछडा वर्ग आयोग के सदस्य किल्लारीकर ने इस्तिफा देने के बाद पहली मुलाकात शरद पवार से की. सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाए, यह सरकार नहीं बल्कि आयोग को तय करना होता है. फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण देने पर कायम है. जबकि आरक्षण का विषय हल नहीं करने देने की कुछ लोगों की इच्छा है. आयोग से हटे लोगों के यही लोग पालिटिकल मार्स्टस हैं.
