सुप्रिम कोर्ट ने किया मराठा आरक्षण रद्द

• संवेदनशील पाइंट पर पुलिसकर्मी तैनात

अमरावती/दि.6 – राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र सरकार द्बारा मराठा आरक्षण बिल पास करने के पश्चात सुप्रिम कोर्ट के निर्णय पर सभी लोगों की निगाह लगी हुई थी. बुधवार को सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया जिसमें सुप्रिम कोर्ट द्बारा मराठा आरक्षण रद्द किए जाने का फैसला सुनाया गया. फैसला आते ही राज्य भर में हडकंप मच गया. सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रिम कोर्ट का फैसला आते ही बुधवार की देर शाम शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कडा बंदोबस्त लगा दिया गया.
शहर के संवेदनशील 45 पाइंट पर कडा पहरा लगा दिया गया साथ ही थाना क्षेत्र में पेट्रोलियम करने के आदेश भी जारी किए गए. 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया था जिसके तहत मराठाओं को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था. सुप्रिम कोर्ट ने राज्य में मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक कारार दिया है. बुधवार को 5 न्यायधीशों की बेंच ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया.
इसी के साथ न्यायालय ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है. सुप्रिम कोर्ट के इस फैसले से सोशन मीडिया में जमकर आरोप प्रत्यारोप किए गए. किंतु शहर में कानून व्यवस्था बरकरार रखने हेतु पुलिस हरकत में आ गई और शहर के मुख्य चौराहों के साथ-साथ गाडगेनगर, राजापेठ, कोतवाली परिसर में पुलिस का काफी कडा बंदोबस्त बुधवार की शाम देखने को मिला.
एसआरपीएफ की एक कंपनी के टीम प्लाटून तैयार कर बंदोबस्त के लिए तैनात किए गए. ताकि शहर में कही भी शोर शराबा होता है तो उस पर काबू पाया जा सके इसके अलावा शहर के सभी दस थाना क्षेत्रों में पेट्रोलियम अचानक बढा दी गई थी तथा संवेदनशील पाइंट पर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए. पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी ऑनरोड जायजा लेते नजर आए. यह बंदोबस्त कुछ ही दिनों के लिए निरंतर जारी रखा जा सकता है.