* दो माह का समय बचा है शेष
* दुर्गम क्षेत्र की शालाएं भी होगी घोषित
अमरावती/दि.5- शिक्षकों के जिलांतर्गत तबादलोें की प्रक्रिया अंतत: 31 अक्तूबर से शुरू हो गई है. पहले दो दिनों के दौरान दुर्गम क्षेत्र की शालाओं की चयन सूची घोषित की जानी है और धीरे-धीरे इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में करीब दो माह का समय लगेगा. जिसके चलते लगभग 5 जनवरी को यानी नये साल में ही स्थलांतरित किये गये शिक्षकों को उनके तबादले के आदेश दिये जा सकेंगे.
बता देें कि, जिलांतर्गत तबादला प्रक्रिया के लिए पहले घोषित किये गये टाईम टेबल को पीछे लेकर नया संशोधित टाईम टेबल लागू किया गया था. जिसके अनुसार 31 अगस्त से प्रत्यक्ष प्रक्रिया की शुरूआत करने के निर्देश जारी हुए है. वहीं 31 अक्तूबर से शुरू हुई तबादला प्रक्रिया के बाद पहले दो दिन यानी 31 अक्तूबर व 1 नवंबर को जिलेभर के दुर्गम क्षेत्रों आनेवाली शालाओं की चयन समिती निश्चित की गई और 4 नवंबर तक रिक्त पदों की भी निश्चिती की गई. जिसके उपरांत 9 नवंबर को तबादले हेतु पात्र शिक्षकों की सूची प्रकाशित की जायेगी. इस दौरान तबादले की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण होने में करीब दो माह का समय लगेगा.
तबादले की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शक रहने हेतु इस बार ऑनलाईन कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है और पूरी तबादला प्रक्रिया पर जिप सीईओ की नजर रहेगी. कुल मिलाकर तबादले हेतु पात्र शिक्षकों के हाथ में उनके तबादले के आदेश नये साल में ही आयेंगे.
* संवर्गनिहाय सूची होगी घोषित
तबादले के लिए पात्र रहनेवाले शिक्षकों की सूची संवर्गनिहाय घोषित की जायेगी. साधारणत: 9 नवंबर तक इन सूचियों को घोषित कर दिया जायेगा. वहीं अगर इन सूचियों को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति या आक्षेप रहने पर इस बारे में शिक्षाधिकारी को अवगत कराया जा सकेगा औरा यदि वहां पर समाधान नहीं होता, तो फिर सीधे सीईओ के पास अपील की जा सकेगी. यह संपूर्ण प्रक्रिया 10 से 18 नवंबर के दौरान पूरी कर ली जायेगी.
* 5 जनवरी को जारी होंगे तबादले के आदेश
जिलांतर्गत तबादला प्रक्रिया के लिए दो माह की कालावधि लगना तय है और तबादले की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 जनवरी 2023 को स्थलांतरित किये गये शिक्षकों को उनके तबादले के आदेश और तबादला सूची प्रदान की जायेगी. जिसके लिए ऑनलाईन संगणक प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा.
* अन्यथा होगी कार्रवाई
सरकार ने जिलांतर्गत तबादला प्रक्रिया के घटक और टाईम टेबल तय कर दिये है. इसके अनुसार ही शिक्षा विभाग एवं जिला परिषद को तमाम कार्य करने है. इसमें यदि किसी भी तरह की कोई कोताही या देरी होती है, तो संबंधितों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने की बात सरकार ने अपने आदेश में कही है.
