राज्य की 38 हजार शालाओं में रोका जाएगा शिक्षकों का वेतन

* यू डायस पर पंजीयन में टालमटोल पडेगी भारी
अमरावती/दि.25 – शैक्षणिक योजनाओं के अंदाजपत्रक हेतु यू डायस की जानकारी को ही विचार में लिया जाता है. परंतु यह जानकारी उपलब्ध कराने में कई शालाओं द्वारा टालमटोल की जाती है. जिसके चलते ऐसी करीब 38 हजार 735 शालाओं में शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद (एमपीएसपी) के प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे ने विगत दिनों ही राज्य के सभी शिक्षाधिकारियों के नाम यह आदेश जारी किया है.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023-24 के सत्र की जानकारी यू डायस प्लस पोर्टल पर भरने का काम सितंबर माह में ही शुरु किया गया था. जिसके लिए 31 अक्तूबर की मुदत दी गई थी. परंतु मुदत खत्म हुए एक माह बीत जाने के बावजूद 38 हजार से अधिक शालाओं ने इस काम को लेकर अनदेखी व टालमटोल की. ऐसे में भौतिक सुविधाओं की जानकारी अद्यावत नहीं करने वाली शालाओं के शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन अदा न किया जाए और वेतन पथक द्वारा यू डायस की जानकारी उपलब्ध कराने की बात मुख्याध्यापक से प्रमाणित करने के पश्चात ही वेतन अदा किया जाए. ऐसा आदेश एमपीएसपी द्वारा दिया गया है. इस आदेश के चलते शिक्षकों में अच्छा खासा हडकंप व्याप्त है.
उल्लेखनीय है कि, शालाओं द्वारा यू डायस प्लस पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के चलते शालाओं का नुकसान तो होगा ही. साथ ही इसका विपरित परिणाम केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली विविध योजनाओं पर भी पडेगा. समग्र शिक्षा अभियान, स्टार्स प्रकल्प व पीएमश्री जैसी योजनाओं का वार्षिक बजट तैयार करते समय कई तरह की दिक्कते आएंगी. साथ ही पोर्टल पर शाला एवं विद्यार्थियों की संख्या कम रहने के चलते प्राप्त होने वाली निधि में भी कटौती होगी.