अमरावती/दि.23 – प्राथमिक शिक्षकोें के तबादले हेतु राज्य सरकार द्बारा इससे पहले जारी किए गए शासन निर्णय को रद्द कर दिया गया है. जिसके चलते अगले वर्ष होने वाले तबादलों के अधर में लटकने की पूरी संभावना पैदा हुई है. वहीं सरकार को नया शासन निर्णय जारी करने की दृष्टि से सलाह देने हेतु अभ्यास गट स्थापित किया गया है.
शैक्षणिक वर्ष 2022 में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है. ऐसा रहने के बावजूद शैक्षणिक वर्ष 2023 में तबादलों के लिए सरकार ने अभ्यास गट स्थापित किया है. 7 अप्रैल 2021 को अमल में लाई गई जिला परिषद शिक्षकों की जिलांतर्गत व आंतरजिला तबादले हेतु प्रचलित संगणकीय तबादला प्रक्रिया का अध्ययन कर उसमें कुछ सुधार करना आवश्यक है. अत: किस तरह के सुधार किए जाए इस बारे में नीति तय करना जरुरी है. इसे लेकर अध्ययन करते हुए इसके संदर्भ ेमें सरकार को सिफारिश भेजने हेतु सरकार द्बारा स्वतंत्र अभ्यास गट स्थापित किया गया है. जिसके अध्यक्ष पद पर पुणे जिला परिषद के सीईओ को नियुक्त किया गया है. साथ ही इस समिति में नाशिक व बीड के सीईओ ग्राम विकास मंत्रालय की जिला परिषद आस्थापना के उपसचिव कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय के उपायुक्त (स्थापना) को सदस्य तथा ग्रामविकास विभाग के अवर सचिव को सदस्य सचिव के तौर पर शामिल किया गया है. इसके साथ ही अभ्यास गट द्बारा कुछ शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को जानने, काम करने के दौरान तबादले की वजह से होने वाले अनुभव को जानते हुए उनका उपयोग करने विविध न्यायालयीन मामलों में प्राप्त हुए न्यायालयीन निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने, संगणकीय प्रणाली तैयार करने वाले अधिकारियों से इस प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों को जानने सन 2022 की प्रक्रिया के समय सरकार के द्बारा समय-समय पर दिए गए स्पष्टीकरणों का तुलनात्मक अध्ययन करने, सरकारी निर्णयानुसार कार्यान्वित किए गए बदलावों की नीति के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करने और सन 2023 की आंतरजिला व जिलांतर्गत तबादला प्रक्रिया का संभावित टाईम-टेबल तैयार करने के बारे में आगामी एक माह के भीतर सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी होगी.
