राज्य में मुस्लिम समाज को दस फिसदी आरक्षण दिया जाए
मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन की मुख्यमंत्री से मांग
अमरावती प्रतिनिधि/दि.१२ – राज्य के मुस्लिम समाज की सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति को देखते हुए संवैधानिक कानून बनाकर दस फिसदी आरक्षण दिया जाए, ऐसी मांग मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की गई है. उन्होंने इस आशय का निवेदन राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जिलाधिकारी व तहसील अधिकारी कार्यालय के मार्फत भिजवाया.
निवेदन में कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण कानून राज्य में लागू करवाने के लिए अध्यादेश निलाकर तत्काल आरक्षण दिया जाए. २०२० से आगामी सभी शैक्षणिक संस्थाओ में विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए दस फिसदी जगह उपलब्ध करवाए. उसी प्रकार सभी नौकरियों में मुस्लिम समाज को आरक्षण दें ऐसी मांग मुस्लिम आरक्षण निर्णायक द्वारा की गई. इस समय सै. जुनैद, जमीर शेख, मो. नसिम, मुजफ्फर अहमद शेख, मो. जावेद अ. मजीद, अ. फईम शेख, मो. अमीन, अ. हाफिज अ. हबिब, मो. नाजीम, डॉ. कबिर शेख, जमीर शेख, सोहराब शेख आदि उपस्थित थे.